Leo Telegu Title Controversy: अबब... 'लियो'च्या तेलुगू टायटलसाठी निर्मात्याला द्यावे लागले इतके पैसे, रक्कम ऐकून बसेल दातखिळी

Leo Telegu Title Controversy

सध्या दाक्षिणात्य अभिनेता थलापती विजय (Thalapathy Vijay)च्या 'लियो' (Leo) या आगामी चित्रपटाची प्रचंड चर्चा सुरु आहे. लोकेश कनगराज दिग्दर्शित 'लियो' उद्या अर्थात १९ ऑक्टोबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. प्रदर्शनाआधीच प्रचंड चर्चेत असलेल्या चित्रपटाला हैदराबाद न्यायालयाने थलापती विजयच्या चित्रपटाला २० ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली होती. वास्तविक, चित्रपटाच्या टायटलवरुन हा वाद सुरू झाला होता. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचताच प्रकरण मिटवले असून चित्रपट आता ठरलेल्या तारखेला प्रदर्शित होणार आहे.

हैदराबाद न्यायालयाने थलापती विजयच्या 'लिओ' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. नरसिंहा रेड्डी नावाच्या व्यक्तीने न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल केली होती. 'लिओ' हे नाव आधीपासूनच नोंदणीकृत आहे, असं त्याने तक्रारीमध्ये नमुद केलं होतं. कोर्टाने या चित्रपटाच्या तेलगू व्हर्जनच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.

चित्रपटाचे निर्माते एस. नागा. वामसी यांनी निवेदनामध्ये स्पष्ट केले आहे की, तमिळ व्हर्जनच्या प्रदर्शनामध्ये कोणताही अडथळा नाही, तमिळ व्हर्जनचा पहिला शो सकाळी ७ वाजता रिलीज होईल. निर्मात्याने 'लिओ'चे तेलुगू टायटल जीएसटीसोबत तब्बल २६.५ लाख रुपये देत विकत घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर हे प्रकरण संपले असून चित्रपटाचे तेलुगू व्हर्जनही १९ ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार आहे.

लोकेश कनागराज दिग्दर्शित 'लिओ' चित्रपट 300 कोटींच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला असून चित्रपटाचे थिएटर राइट्स कोट्यवधी रुपयांमध्ये विकले गेले आहेत. 'लिओ' चित्रपटामध्ये थलपथी विजयसोबत त्रिशा कृष्णन, संजय दत्त, अर्जुन सर्जा हे कलाकार प्रमुख भूमिकेमध्ये दिसणार आहेत. केवळ टॉलिवूड मध्येच नाही तर, बॉलिवूडमध्येही या चित्रपटाची क्रेझ पाहायला मिळत आहे.

तर दुसरीकडे, मद्रास उच्च न्यायालयाने १९ ऑक्टोबर रोजी पहाटे ४ वाजता 'लिओ'च्या स्क्रिनिंगसाठी निर्मात्यांनी दाखल केलेल्या अपीलवर निर्णय देण्यास नकार दिला. महाधिवक्ता आर. शनमुगसुंदरम आणि सरकारी वकील मोहम्मद अली जिना यांच्या तीव्र विरोधानंतर न्यायाधीश अनिता सुमंत यांनी या खटल्यात आदेश देण्याचे टाळले. तथापि, न्यायालयाने निर्मात्यांना १९ ते २४ ऑक्टोबरपर्यंत सकाळी ७ वाजताच्या स्क्रिनिंगबद्दल राज्य सरकारसोबत संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले.