

सध्या सगळेच युपीआय पेमेंट करणं पसंत करतात. कारण यासाठी वेळ कमी लागतो, सतत पैसे सोबत ठेवावे लागत नाहीत आणि शून्य मिनिटांत पेमेंट होतं. तरूणांकडे तर कॅश मिळणं कठीणच असतं. पण आता UPI पेमेंट युजर्ससाठी महत्त्वाची अपडेट आहे. डिजिटल पेमेंटवर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजेच पेमेंट केल्यावर लागणाऱ्या शुल्काच्या नियमात बदल करण्यात आला आहे.
UPI पेमेंटवरच्या शुल्क कपातीचा निर्णय तूर्तास पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाच राज्यातल्या २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतरच याचा निर्णय घेण्यात येईल. पण सरकारकडून अजून अधिकृत अंतिम तारीख जाहीर केलेली नाही.
सध्या UPI ने पैसे पाठवण्याची आणि स्वीकारण्याची सुविधा मोफतच आहे. पण सप्टेंबरमध्ये समोर आलेल्या प्रस्तावानुसार २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR शुल्क आकारण्याची योजना आहे. तर या प्रस्तावानुसार, ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांवर शुल्काची मर्यादा ३०० रुपये ठेवण्याची तरतूद आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने दुकानात ५००० रुपयांचे UPI पेमेंट केल्यास व्यापाऱ्याला ०.४ टक्के म्हणजेच २० रुपये शुल्क लागू होऊ शकते.
प्रस्तावात सामान्य ग्राहकांना काही सवलती देण्यात आल्या आहेत.
एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवण्यावर शुल्क नसेल.
२००० रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार मोफत राहतील.
QR कोडद्वारे महिन्याला एक लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या दुकानदारांना MDR मधून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.
प्रस्तावानुसार MDR चा खर्च ग्राहकांऐवजी व्यापाऱ्यांना करावा लागेल.
MDR लागू करण्याला व्यापारी संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. सुरुवातीला १५ ऑक्टोबरपासून हा नियम लागू करण्याची चर्चा होती. पण दिवाळीचा काळ आणि व्यापाऱ्यांचा विरोध लक्षात घेता निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. आता सरकार, RBI आणि NPCI यांच्यात अंमलबजावणीच्या तारखेबद्दल एकमत होणं बाकी आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.