Sanjay Gandhi Niradhar Yojana: संजय गांधी निराधार योजनेबाबत मोठी अपडेट; या तारखेला खात्यावर जमा होणार हप्ता, अपडेट आली समोर

महाराष्ट्र शासनाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि वृद्ध भूमिहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनांचा जिल्हा आस्थापना खर्चासाठी आर्थिक वर्षे २०२६-२७ मध्ये निधी वितरित करायला मंजुरी दिली आहे. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी वेतन खर्चासाठी एकूण ३२ कोटी ७४ लाख १८ हजार ३५० रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्त कार्यालयांना वितरित करण्यात येणार आहे.

२७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, हा निधी संबंधित विभागीय आयुक्तांमार्फत जिल्ह्यांना आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तालुक्यांना आवश्यकतेनुसार वितरित केला जाणार आहे. लवकरच हा हप्ता पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

दोन्ही योजनांसाठी किती निधी मंजूर?

शासन निर्णयानुसार, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या जिल्हा आस्थापनेसाठी २३ कोटी २१ लाख ९६ हजार ४०० रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तर वृद्ध भूमिहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजनेच्या आस्थापना खर्चासाठी ९ कोटी ५२ लाख २१ हजार ९५० रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या दोन्ही योजनांसाठी मंजूर निधीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना- २३,२१,९६,४०० रुपये

- वृद्ध भूमिहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना- ९,५२,२१,९५० रुपये

- एकूण निधी- ३२,७४,१८,३५० रुपये

जिल्ह्यांना गरजेनुसार निधी वाटप

शासनाने सर्व विभागीय आयुक्तांना सोबतच्या परिशिष्टांनुसार निधी त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांना आवश्यकतेनुसार वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्ह्यांतील तालुक्यांना गरजेनुसार निधी उपलब्ध करून द्यायचा आहे. हा निधी प्रामुख्याने संबंधित योजनांच्या जिल्हा आस्थापनेवरील वेतन खर्चासाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा अर्थ लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अतिरिक्त अनुदान जमा होणार आहे, असा होत नाही. हा निर्णय प्रशासकीय आस्थापना खर्चासाठी निधी वितरित करण्यासंबंधी आहे.

खर्चाचा हिशोब आणि उपयोगिता प्रमाणपत्र बंधनकारक

वितरित निधीचा खर्च मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयातील नोंदींशी ताळमेळ घालणे आणि उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित वेळेत सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये त्रुटी राहिल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.२०२६१०२७१५४६४३०५२ हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.