New Rules From 1 November : १ नोव्हेंबरपासून मोठे बदल! पेन्शन, LPG, FD अन् मोबाईल कॉलिंगवर काय होणार परिणाम?

नोव्हेंबर महिना सुरू होताच सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन वापराशी संबंधित महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. पेन्शनधारकांचं जीवन प्रमाणपत्र, आयकर रिटर्न भरण्याची मुदत, LPG सिलेंडरच्या किमती, बँकांच्या एफडीवरचे व्याजदर आणि मोबाईल कॉलिंगसाठी प्रस्तावित CNAP सुविधेबाबत नागरिकांनी माहिती घेणं आवश्यक आहे. तसेच जीएसटी प्रोसेसमध्येही काही बदल टप्प्याटप्प्याने लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. पण या सर्व बदलांची अंमलबजावणी एकाच तारखेपासून होणार असं नाही. त्यामुळे प्रत्येक अपडेटची अधिकृत स्थिती तपासणं महत्त्वाचं आहे.

पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र महत्त्वाचे

केंद्र आणि राज्य सरकारी पेन्शनधारकांना ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत जीवन प्रमाणपत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करावं लागणार आहे. ८० वर्षे किंवा त्याहून जास्त वयाच्या पेन्शनधारकांना ही प्रक्रिया १ ऑक्टोबरपासून करता येते, तर इतर पेन्शनधारकांसाठी १ नोव्हेंबरपासून सुविधा सुरू होते. हे प्रमाणपत्र बँकेत किंवा डिजिटल पद्धतीने जमा करता येते.

ऑडिट असलेल्या करदात्यांना ITR साठी मुदतवाढ

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ आणि मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७ साठी ऑडिट लागू असलेल्या पात्र करदात्यांना आयकर रिटर्न भरण्यासाठी २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मुदत दिलेली आहे. याआधी ही तारीख ३१ ऑक्टोबर होती. मात्र, ही मुदत सर्व करदात्यांना लागू नाही. त्यामुळे करदात्यांनी आपल्या श्रेणीनुसार अंतिम तारीख तपासा.

मोबाईलवर अनोळखी कॉल करणाऱ्याचे नाव दिसणार

१ नोव्हेंबरपासून CNAP (Calling Name Presentation) सुविधा सुरू करण्याचे निर्देश दूरसंचार विभागाने कंपन्यांना दिले आहेत. या सुविधेमुळे 4G आणि त्यापुढच्या तंत्रज्ञानाच्या समर्थित नेटवर्कवर अनोळखी नंबरसोबत कॉल करणाऱ्याचं टेलिकॉम नोंदणीतील नावही दिसू शकतं. सुरुवातीच्या टप्प्यात २जी, ३जी आणि लँडलाइनसाठी ही सुविधा लागू होणार नाही.

LPG आणि FD दरांवर लक्ष

दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. त्यामुळे १ नोव्हेंबरला घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसच्या दरांमध्ये बदल होतो का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष असेल. मात्र, दरवाढ किंवा दरकपातीची अधिकृत घोषणा झाल्याशिवाय निश्चित सांगता येणार नाही. तसेच, काही बँकांनी निवडक मुदतींच्या एफडीवरील व्याजदर बदलले आहेत. नोव्हेंबरमध्ये आणखी बदल होतात का, हे गुंतवणूकदारांनी तपासा.

GST प्रक्रियेतही बदल

जीएसटी नोंदणी सुलभ करणं, छोट्या ई-कॉमर्स विक्रेत्यांना मदत करणं आणि रिफंड प्रक्रिया वेगवान करणं यांसारख्या सुधारणा टप्प्याटप्प्याने राबवण्याची तयारी आहे. काही बदल १ नोव्हेंबरपासून अपेक्षित आहेत, तर कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या तरतुदी १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.