Rules Change In November 2023 : नवा महिना, नवे नियम! पैशांसंबंधित या गोष्टींमध्ये बदल; तुमच्या खिशावर परिणाम होणार?

Financial Rules :

महिन्याच्या पहिल्या दिवशी देशात अनेक मोठे बदल होतात. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो. सणासुदीच्या काळात महागाईचा चटका पुन्हा सोसावा लागणार आहे.

१ नोव्हेंबरला तेल विपणन कंपन्यांनी सर्वसामान्यांना धक्का दिला आहे. तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. तर घरगुती सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. तसेच जीएसटीच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहे. जाणून घेऊया आजपासून कोणते नियम बदलले आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

1. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महागला

खाद्यप्रेमींना जीभेचे चोचले कमी पुरवावे लागणार आहे. कारण तेल विपणन कंपन्यांनी एलपीजीच्या दरात बदल केली आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या (Gas Cylinder) किमतीत १००० रुपयांनी वाढ केली आहे.

2. जेट इंधन स्वस्त

विमानाने प्रवास करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. एअर टबाईन इंधनाच्या (एटीएफ)सातत्याने वाढणाऱ्या किमती (Price) थांबल्या आहेत. अशातच OMC ने ATF च्या किंमतीत प्रति किलोलिटर १०७४ रुपयांनी कमी झाली आहे. या किमतीत आजपासून बदल झाले आहे.

3. व्यवहार शुल्क

बीएसईने २० ऑक्टोबरला जाहीर केले होते की, १ नोव्हेंबरपासून इक्विटी डेरिव्हेटिव्हल विभागातील व्यवहार शुल्क वाढवणार आहेत. हे बदल S&P, BSE सेन्सेक्स पर्यांयावर लागू होतील. वाढत्या व्यवहार खर्चाचा व्यापाऱ्यांवर विशेषत: किरकोळ गुंतवणूकदारांवर (Investment) नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

4. GST

जीएसटीच्या नियमांमध्येही बदल झाले आहे. नॅशनल सेंटरच्या मतानुसार १ नोव्हेंबरपासून १०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त कमावणाऱ्या व्यावसायिकांना महिन्याभराच्या आत ई-इनव्हॉइस पोर्टलवर GST बिल अपलोड करावे लागणार आहे.

5. दिल्लीत या बसेसवर बंदी

वाढते प्रदूषण रोखण्यसाठी दिल्ली-एनआयरमध्ये १ नोव्हेंबरपासून बीएस-३ आणि बीएस-४ डिझेल बसेसच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच दिल्लीत उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थानमधून येणाऱ्या अशा डिझेल बसेस प्रवेश करु शकणार नाही. फक्त इलेक्ट्रिक, CNG आणि भारत स्टेज (BS-6)दिल्लीत प्रवेश करु शकतील.

6. LIC करणाऱ्यांसाठी KYC करणे आवश्यक

१ नोव्हेंबरपासून भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण ने सर्व विमाधारकांना केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. या निर्णयाचा पॉलिसीधारकांवर थेट परिणाम होणार आहे.