कर्ज घेण्याचा विचार आल्यावर आपल्या मनात सर्वात आधी SBI, HDFC किंवा ICICI सारख्या बँकांची नावे येतात. मात्र देशातील दुर्गम ग्रामीण भागात ग्रामीण सहकारी बँका घर, शेती आणि लहान व्यवसायांना आर्थिक मदत पुरवत आहेत. आता भारतीय रिझर्व्ह बँक या बँकांना अधिक लवचिकता देण्यासोबतच त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापनाला आणखी मजबूत करण्याचा विचार करत आहे. RBI ने मसुदा मारदर्शन तत्वे प्रसिद्ध केली असून त्यामध्ये ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी कन्सन्ट्रेशन रिस्क मॅनेजमेंट आणि क्रेडिट सुविधाशी संबंधित 2025 च्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी या प्रस्तावांवर 28 ऑगस्टपर्यंत जनतेकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.
RBI च्या या बदलांचा मुख्य उद्देश ग्रामीण सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिरता अधिक मजबूत करणे आणि ग्रामीण भागातील कर्जदारांच्या बदलत्या गरजानुसार बँकांना अधिक कामात लवचिकता देणे हा आहे. प्रस्तावानुसार, कोणत्याही एका कर्जदाराला बँकेच्या भांडवलाच्या 20% पेक्षा जास्त आणि एखाद्या गटाला जास्तीत जास्त 25% पर्यंतच कर्ज दिले जाऊ शकते. यामुळे बँका एखाद्या एकाच किंवा काही मोजक्या मोठ्या कर्जदारांवर अवलंबून राहणार नाहीत.
ग्रामीण भागात पक्क्या घरांची बांधणी आणि दुरुस्तीची मागणी वाढत असल्याने आरबीआयने गृहकर्जाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. आता 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या ग्रामीण बँका 3 कोटी रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज मंजूर करू शकतील. तसेच अशा बँकांना गृहकर्जाचा कालावधी आणि मोरॅटोरियम ठरवण्याचा अधिकार त्यांच्या संचालक मंडळाला देण्यात येणार आहे.
या मसुदा प्रस्तावांमुळे तात्काळ कर्ज नियमांमध्ये बदल होणार नाही. सध्या या प्रस्तावांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, हे नियम लागू झाल्यास ग्रामीण सहकारी बँकांना मोठ्या प्रमाणात गृहकर्ज देणे आणि कर्जफेडीचे अधिक लवचिक पर्याय देणे सोपे होईल. विशेषतः ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागातील कर्जदारांसाठी भविष्यात गृहकर्ज मिळवणे अधिक सोपे होण्याची शक्यता आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.