शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारचा मास्टर प्लॅन; जिल्हाधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारनं नवीन मास्टर प्लॅन तयार केलाय. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना एक टास्क देण्यात आलाय. विविध कृषी योजनांचे लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठी आणि १०० मागास जिल्ह्यांमधील उत्पादकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार जिल्हा स्तरावरील देखरेख व्यवस्था बळकट करणार आहे. 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने'अंतर्गत (PMDDKY), जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दरमहा जिल्ह्याच्या कृषी कृती आराखड्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल.

कृषी क्षेत्रात मागासलेल्या जिल्ह्यांसमोरील आव्हाने ओळखणे. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देणे हा याचा उद्देश आहे. या उपक्रमांतर्गत, कमी कृषी उत्पादकता, कमी पीक तीव्रता आणि संस्थात्मक कर्जाची मर्यादित उपलब्धता असलेल्या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. नवी दिल्लीतील पुसा संकुलात सोमवारी या योजनेबाबत आयोजित एका परिषदेत, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ५० हून अधिक जिल्हाधिकारी, शास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्त्यांना याबाबत संबोधित केलं.

या कार्यक्रमादरम्यान चांगली कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांचा गौरव करण्यात आला. बिहारमधील बांका जिल्ह्यात राबवण्यात आलेले नैसर्गिक शेती आणि जमीन पुनरुज्जीवनाचे प्रारूप (मॉडेल) एक उदाहरण म्हणून अधोरेखित करण्यात आले. तसेच किश्तवार (जम्मू-काश्मीर), कोरबा (छत्तीसगड) आणि फाजिल्का (पंजाब) येथे कृषी क्षेत्रात करण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचीही प्रशंसा करण्यात आली.

या परिषदेत पूर्व भारत आणि मागास जिल्ह्यांमध्ये 'किसान क्रेडिट कार्ड'चा विस्तार करणे. तसेच कृषी कर्जाचा प्रवाह वाढवण्यावर भर देण्यात आलाय. भांडवलाची वेळेवर उपलब्धता शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाच्या बियाण्यांचा व खतांचा वापर करण्यास आणि प्रगत कृषी तंत्रज्ञान अवलंबण्यास सक्षम करेल.

पीक घेण्याची तीव्रता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने, भाताची कापणी झाल्यानंतर पडीक राहणाऱ्या शेतात 'मिशन मोड'वर कडधान्ये आणि तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देणारी एक रणनीती आखण्यात आली. यामुळे जमिनीचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर होईल. त्यातून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पादन व उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध होतील.

ही योजना सिंचन, जलसंधारण, कृषी-प्रक्रिया, सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यांचा जिल्ह्याच्या कृषी कृती आराखड्याशी मेळ घालण्यावर भर देईल. उत्पादन वाढवणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगला भाव मिळवून देणे आणि शेतीशी संबंधित व्यवसायांतून उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.