पीएम किसान योजनेतून ४,००० नावे वगळली जाणार; शासनाकडून कागदपत्रांचं व्हेरिफिकेशन, काय आहे कारण?

'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी'च्या लाभार्थ्यांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू झालीय. केंद्र सरकारने अनिवार्य केलेल्या 'केवायसी' (KYC) प्रक्रियेनंतर, अपात्र लाभार्थ्यांचे दोन गट निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये पती आणि पत्नी दोघेही लाभार्थी असलेली सुमारे २,७५० प्रकरणे आहेत. तसेच ज्यांनी मालमत्ता खरेदी केली आहे, अशा व्यक्तींचाही या यादीत समावेश आहे. पडताळणीनंतर या लाभार्थ्यांना वगळले जाईल.

ज्यांच्या पात्रतेबाबत शंका आहे, अशा लाभार्थ्यांची कृषी विभागाने एक स्वतंत्र यादी तयार केलीय. या पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान त्यांना वगळण्यात येणार आहे. कृषी उपसंचालक विनय कौशल यांच्या मते, संशयास्पद नावांची यादी 'न्याय पंचायत' स्तरावर पडताळून पाहिली जातेय. 'किसान सन्मान निधी' योजना २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सुरू करण्यात आली होती. 'किसान सन्मान निधी'च्या यादीत ४,००० संशयास्पद नावे आढळून आली होती. मालमत्ता खरेदी केलेल्या काही व्यक्तींचाही पडताळणी प्रक्रियेत समावेश असल्याची माहिती आहे.

'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी'च्या लाभार्थ्यांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू झालीय. केंद्र सरकारने अनिवार्य केलेल्या 'केवायसी' (KYC) प्रक्रियेनंतर, अपात्र लाभार्थ्यांचे दोन गट निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये पती आणि पत्नी दोघेही लाभार्थी असलेली सुमारे २,७५० प्रकरणे आहेत. तसेच ज्यांनी मालमत्ता खरेदी केली आहे, अशा व्यक्तींचाही या यादीत समावेश आहे. पडताळणीनंतर या लाभार्थ्यांना वगळले जाईल.

ज्यांच्या पात्रतेबाबत शंका आहे, अशा लाभार्थ्यांची कृषी विभागाने एक स्वतंत्र यादी तयार केलीय. या पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान त्यांना वगळण्यात येणार आहे. कृषी उपसंचालक विनय कौशल यांच्या मते, संशयास्पद नावांची यादी 'न्याय पंचायत' स्तरावर पडताळून पाहिली जातेय. 'किसान सन्मान निधी' योजना २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सुरू करण्यात आली होती. 'किसान सन्मान निधी'च्या यादीत ४,००० संशयास्पद नावे आढळून आली होती.

संशयास्पद माहितीची पडताळणी सुरू

विहित अंतिम तारखेपर्यंत (कट-ऑफ डेट) खरेदी किंवा वारसाहक्काने जमीन मिळवलेले शेतकरी या योजनेसाठी पात्र मानले गेले आणि त्यांनी केलेल्या अर्जांच्या आधारे ते लाभार्थी बनले. या योजनेंतर्गत त्यांना दर चार महिन्यांनी २,००० रुपये मिळतात. तर २ फेब्रुवारी २०१९ नंतर केवळ वारसाहक्काने जमीन मिळवलेल्या नवीन शेतकऱ्यांनाच पात्र मानण्यात आले होते. फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांनीही अर्ज केले आणि ते पात्र ठरले.

अनेक अपात्र व्यक्तींचा यात समावेश झाला होता, विविध अनियमितता आढळल्या आणि काही प्रकरणांमध्ये पती-पत्नी दोघांनीही लाभांचा लाभ घेतला. यामुळे अर्ज प्रक्रिया थांबवण्यात आलीय. या अनियमिततेमुळे खरोखर पात्र असलेले लाभार्थी लाभांपासून वंचित राहिले. या बाबीची दखल घेऊन केंद्र सरकारने सर्व जिल्ह्यांना संशयास्पद आढळलेल्या माहितीची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

किसान सन्मान निधीचे नियम काय आहेत?

'पीएम किसान सन्मान निधी' योजनेच्या नियमांनुसार, एका कुटुंबातील केवळ एकाच सदस्याला या योजनेचा लाभ मिळतो. पती आणि पत्नी यांच्या नावावर शेतजमीन असली तरीही ते स्वतंत्रपणे अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. नियमांचे उल्लंघन करून जर दोघांनीही या लाभ घेतला तर त्यांच्याकडून ती रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही केली जाऊ शकते.