LPG Cylinder Today's Price: आखाती देशांमध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे जगभरात संकट ओढावले आहे. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये इंधनाचा तुटवडा भासत असून, भारतामध्येही याचे चटके हळूहळू जाणवू लागले आहेत. दिवसागणिक कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्याने महागाईतही मोठी वाढ होत आहे. मागील काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात तब्बल ७ रुपयांची वाढ झाली आहे. तर मार्च महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. दुसरीकडे, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात आतापर्यंत १००० रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
परंतु, असे असतानाही देशातील १० कोटी कुटुंबांना एलपीजी सिलिंडर ५८७ रुपयांनी स्वस्त मिळत आहे. पण हे कसे शक्य झाले? यामागील नेमके कारण काय आणि ही कोणती योजना आहे? चला तर मग, सविस्तर जाणून घेऊयात...
इतकी कमी किंमत का? काय आहे कारण?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असल्यामुळे भारतामध्येही इंधनाचे दर वाढत आहेत. भारतामध्ये एलपीजी सिलिंडरची मूळ किंमत जवळपास १२shops०० रुपयांपर्यंत जाते. परंतु, सबसिडीमुळे (अनुदान) ग्राहकांना हा सिलिंडर कमी किमतीत मिळतो. सबसिडी न मिळणाऱ्या सामान्य नागरिकांना सिलिंडरसाठी ९१३ रुपये मोजावे लागतात. म्हणजेच, त्यांना हा सिलिंडर सप्लाय दरापेक्षा २८७ रुपये कमी किमतीत मिळतो.
तर दुसरीकडे, 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा' (PMUY) लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना अतिरिक्त सबसिडी मिळत आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात सरकार प्रति सिलिंडर ३०० रुपये जमा करते. त्यामुळे उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडर ६१३ रुपयांना मिळतो. तसेच काही राज्यांमध्ये 'व्हॅट' (VAT) कमी असल्याने, तिथे सरकारकडून २५ रुपयांची अतिरिक्त सबसिडी दिली जाते. परिणामी, तिथे गॅस सिलिंडर आणखी स्वस्त, म्हणजेच ५८७ रुपयांना मिळतो.
उज्ज्वला योजनेचा लाभ कोणाला मिळू शकतो?
गॅस कनेक्शन फक्त कुटुंबातील सर्वात मोठ्या महिलेच्या नावेच दिले जाईल. त्या महिलेचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
संबंधित कुटुंबात किंवा राशन कार्डवर आधीपासूनच कोणत्याही कंपनीचे (उदा. इंडेन, एचपी, भारत गॅस) दुसरे एलपीजी कनेक्शन नसावे.
अर्ज करणारी महिला बीपीएल (BPL - गरीबी रेषेखालील) कुटुंबातील असावी.
आणखी कुणाला मिळतो लाभ ?
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) कुटुंब.
प्रधानमंत्री आवास योजना आणि अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी.
जंगलात राहणारे (वनवासी), अतिमागास वर्ग (MBC) आणि चहाच्या मळ्यातील कामगार.