LPG Crisis: राज्यांसाठी LPG कोटा ५० टक्क्यांनी वाढवला; स्थलांतरित मजुरांना ५ किलोचे सिलिंडर मिळणार, मोदी सरकारची मोठी घोषणा

इराण-अमेरिका आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे भारतात LPG गॅसचा तुटवडा निर्माण झालाय. अनेक ठिकाणी ग्राहकांना गॅस मिळत नाहीये. यादरम्यान चपेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने व्यावसायिक एलपीजी (LPG) ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. केंद्राने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना होणाऱ्या गॅस वाटपात ५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

२३ मार्चपासून अतिरिक्त २० टक्के पुरवठा केला जाणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी या अतिरिक्त २० टक्के गॅसचा फायदा देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.

२३ मार्चपासून पुढील अधिसूचना येईपर्यंत राज्याला अतिरिक्त २०टक्के दिले जात आहे. त्यामुळे एकूण वाटप आता टंचाईपूर्वी होणाऱ्या ५०टक्क्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचं या पत्रात म्हटलं आहे. यामध्ये सामान्य लोकांशी संबंधित रेस्टॉरंट्स, रस्त्याच्या कडेला असलेले ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कँटीन आणि फूड प्रोसेसिंग (दुग्ध) युनिट्स यांचा समावेश आहे. याशिवाय, राज्य सरकारे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या कँटीन आणि सामुदायिक स्वयंपाकगृहांनाही प्राधान्य देण्याबाबत सांगण्यात आलंय.

स्थलांतरित कामगारांच्या गरजा लक्षात घेऊन ५ किलो एफटीएल (FTL) सिलिंडरचा पुरवठाही करण्याविषयीही सुचना देण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ५० टक्के पुरवठ्याअंतर्गत वाटपासाठी पात्र होण्यापूर्वी सर्व व्यावसायिक आणि औद्योगिक एलपीजी ग्राहकांना तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असणार आहे.

गॅस टंचाईदरम्यान राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचा फक्त २० टक्के हिस्सा दिला जात होता. त्यानंतर १८ मार्च २०२६ रोजी जारी आदेशानुसार, पीएनजी विस्तारासाठी ‘Ease of Doing Business’ सुधारणा लागू करणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त १० टक्के कोटा देण्यात आला. त्यामुळे सध्या अनेक राज्ये ३० टक्के गॅसचा लाभ घेत होते.