Land Record: आता तुमच्या जमिनीचेही असणार आधारकार्ड; नकाशा, नोंदणी अन् कोर्ट केसची माहिती मिळणार एकाच ठिकाणी

• जमिनीला १४ अंकी भू-आधार मिळणार

• ULPIN क्रमांक जमिनीसाठी मिळणार

• जमिनीचा नकाशा आणि रजिस्ट्री एकाच ठिकाणी

• जमीन रेकॉर्ड डिजिटल करण्याची सरकारची योजना

जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आता जमिनीच्या नोंदी डिजिटल आणि व्यवस्थित करण्यासाठी सरकारकडून मोठी व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. सरकारने प्रत्येकाच्या जमिनीची नोंद ठेवण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली आहे. डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागापर्यंतच्या सर्व जमिनींची नोंद केली जाणार आहे. डीआयएलआरएमपीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठीच्या संपूर्ण मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

२०२६-३१ या कालावधीत डीआयएलआरएमपी ३.० योजनेसाठी ५६५.५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जमिनीचे अभिलेख, नकाशे, नोंदणी आणि संबंधित माहिती जीआयएस-आधारित डिजिटल चौकटीवर आणणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. प्रत्येक भूखंडाला १४ अंकी डिजिटल ओळख क्रमांक देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. याला युनिव्हर्सल लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) किंवा सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर 'भू-आधार' असे म्हटले जात आहे.

या नव्या व्यवस्थेमुळे जमिनीचा नकाशा, मालकीशी संबंधित नोंदी, रजिस्ट्री आणि जमिनीशी संबंधित इतर महत्त्वाची माहिती डिजिटल पद्धतीने एकमेकांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे एखादी जमीन खरेदी करण्यापूर्वी तिची जुनी माहिती तपासणे अधिक सोपे होऊन जाईल.

सध्या जमिनीशी संबंधित माहिती वेगवेगळ्या ठिकाणी असते. जमिनीचा प्लॉट नंबर महसूल विभागाच्या नोंदीमध्ये असतो. जमिनीचा नकाशा वेगळ्या ठिकाणी असू शकतो, तर जमीन खरेदी-विक्रीची माहिती रजिस्ट्रेशन कार्यालयात मिळते. याशिवाय जमिनीवर कर्ज आहे का?, काही वाद सुरू आहे का? किंवा कोर्टात प्रकरण आहे का?, याची माहितीही वेगवेगळ्या यंत्रणांमध्ये असू शकते. त्यामुळे जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला सर्व माहिती एकत्र मिळवण्यासाठी अनेक कागदपत्रे जमा करावी लागतात आणि कार्यालयांमध्ये फेऱ्या माराव्या लागतात.

सरकारकडून आता या सर्व माहितीला एका डिजिटल ओळखीशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रत्येक भूखंडाला १४ अंकी ULPIN दिला जाईल. भू-आधार क्रमांक मिळाल्यानंतर संबंधित जमिनीचा डिजिटल नकाशा, जमीन अधिकाराच्या नोंदी आणि रजिस्ट्रीशी संबंधित माहिती एकत्र पाहता येण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. यामुळे कागदावर असलेला जमीन नकाशा प्रत्यक्ष भौगोलिक ठिकाणाशी जोडण्यास मदत होईल. एखाद्या कागदावरील प्लॉट प्रत्यक्षात कुठे आहे आणि त्याची सीमा किती आहे, हे तपासणेही अधिक सोपे होऊ शकते.

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मार्गदर्शक सूचना जारी करताना याला भूव्यवस्थापन सुधारण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या भू-अभिलेखांचे एकत्रीकरण करणे हा असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज मिळवणे सोपे होईल आणि कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज दूर होईल.

शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, ही योजना वैयक्तिक नोंदींच्या डिजिटायझेशनच्या पलीकडे जाऊन एकात्मिक भू-व्यवस्थापन प्रणालीकडे वाटचाल करेल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज सहज मिळण्यास मदत होईल आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये वारंवार जाण्याची गरज लागणार नाही. जमीन म्हणजे केवळ मातीचा तुकडा नाही. ती आपल्या शेतकऱ्यांचा अभिमान, आपल्या पूर्वजांचा आशीर्वाद आणि भावी पिढ्यांची ओळख आहे.'