DA Hike Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड! महागाई भत्त्यात होणार मोठी वाढ; आता थेट 'इतका' वाढून मिळणार पगार

सरकारी कर्मचाऱ्यांची आता चांदी होणार आहे. कारण DA Hike बाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आलेली आहे. जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यात वाढ कधी जाहीर होणार, याकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचं लक्ष लागलं आहे. संभाव्य ३ टक्के वाढीनंतर महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र केंद्र सरकारने अजून याबद्दल अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होणार?

सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ६० टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतोय. जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीतल्या औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI-IW) आकडेवारीनुसार, जुलैच्या डीएमध्ये ३ टक्के वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. जून २०२६ मध्ये हा निर्देशांक १५१.९० अंकांवर होता. या आकडेवारीनुसार डीएचा दर ६३.७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र, अंतिम वाढीचा निर्णय सरकारच घेईल.

दिवाळीपर्यंत घोषणा होण्याची शक्यता?

६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीए वाढीची घोषणा झाली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा कायम आहे. मागच्या वर्षातल्या घोषणांचा विचार करता, जुलैच्या डीए वाढीची घोषणा दिवाळीच्या आसपास होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. पण सरकारकडून अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही.

६३% डीए झाल्यावर पगार किती वाढणार?

महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्के झाल्यावर मूळ वेतनानुसार कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होईल.

बेसिक सॅलरी १८,००० रुपये:सध्याचा डीए १०,८०० रुपये असून ६३ टक्के दराने तो ११,३४० रुपये होईल. म्हणजे दरमहा ५४० रुपयांची वाढ.

बेसिक सॅलरी २५,००० रुपये:सध्याचा डीए १५,००० रुपये असून, नवीन दराने तो १५,७५० रुपये होईल. म्हणजे दरमहा ७५० रुपयांची वाढ.

थकबाकीही मिळणार?

जुलै २०२६ पासून डीए वाढ लागू झाल्यावर, घोषणा उशिरा झाली तरी पात्र कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार मागच्या कालावधीची थकबाकी मिळू शकते. उदाहरणार्थ,

वाढ नोव्हेंबरमध्ये जाहीर झाल्यावर जुलैपासूनची पात्र थकबाकी नोव्हेंबरच्या वेतनासोबत मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष भुगतानाचा कालावधी आणि पद्धत सरकारच्या अधिकृत निर्णयावर अवलंबून असेल. ६३ टक्के होणे आणि दिवाळीपूर्वी घोषणा होणे या सध्या संभाव्य बाबी आहेत. अंतिम निर्णयासाठी केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी.