Ladki Bahin Yojana Latest News : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'च्या आर्थिक नियोजनावर कॅगने (Comptroller and Auditor General - CAG) आपल्या ताज्या अहवालात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सरकारने या योजनेवर बजेटच्या आर्थिक तरतुदीपेक्षा तब्बल ३ हजार ५४१ कोटी रुपये जास्त खर्च केले. या अवाढव्य खर्चाचे कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण सरकारला देता आलेले नाही, असे कॅगने म्हटले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये बजेटचे अंदाज बांधणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि एकंदरीत आर्थिक व्यवस्थापन यामध्ये मोठ्या त्रुटी आणि त्रुटी असल्याचे कॅगच्या अहवालात समोर आले आहे.
सरकारने मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनांसाठी अर्थसंकल्प तयार करताना लाभार्थी व्याप्ती आणि निधीच्या गरजा यांचे व्यवस्थित मूल्यांकन करावे. निधी ठेव खात्यांमध्ये पडून ठेवण्याऐवजी केवळ तात्काळ खर्चासाठी आवश्यक असेल तेव्हाच तो काढला जाईल याची खात्री करावी, असा सल्ला कॅगकडून सरकारला देण्यात आला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबतचे वृत्त प्रकाशित केलेय.
कॅगच्या अहवालानुसार, महिला व बालविकास विभागाला लाडकी बहीण योजनेसाठी सुरुवातीला २६,२०० कोटी रुपये देण्यात आले होते. याशिवाय सरकारने 'लेक लाडकी योजने'चा ३,४९०.७५ कोटी रुपयांचा निधीही या योजनेकडे वळवला. यामुळे योजनेसाठी एकूण २९,६९३.०९ कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते. मात्र, प्रत्यक्षात या विभागाकडून तब्बल ३३,२३७.२४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, ज्यामुळे नियमापेक्षा ३,५४१.१६ कोटींचा अतिरिक्त खर्च झाला.
कॅगच्या अहवालात असे म्हटले की, बाल विकास विभागाने या अतिरिक्त खर्चासाठी कोणतेही विशिष्ट स्पष्टीकरण दिले नाही. या अतिरिक्त खर्चाचा संदर्भ देत, कॅगने शिफारस केली आहे की, मोठ्या डीबीटी योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करताना लाभार्थी व्याप्ती आणि निधीच्या गरजांचे मूल्यांकन करावे, जेणेकरून अतिरिक्त खर्च आणि पुरवणी मागण्या टाळता येतील.
कॅगने आपल्या अहवालात आर्थिक गैरशिस्तीवर बोट ठेवताना एक मोठा खुलासा केला आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च २०२५ दरम्यान) सुमारे १५,५८६ कोटी रुपये काढून ते सरकारी खात्यांमध्ये (Virtual Personal Deposit Accounts - VPDA) वळवून ठेवण्यात आले (पार्क केले गेले). तात्काळ गरजेपेक्षा जास्त निधी काढून अशा प्रकारे खात्यात पडून ठेवणे हे बजेटच्या शिस्तीचे उल्लंघन आहे, असे कॅगने म्हटले आहे.
कॅगने अहवालात नोंदवले आहे की, राज्यातील महिला कल्याणावरील खर्च २०२३-२४ मधील २६१.७८ कोटींवरून थेट २०२४-२५ मध्ये ३३,५५४.३६ कोटींवर पोहोचला आहे. हा खर्च थेट लोकांच्या हातात पैसे देणारा (Welfare-oriented transfers) ठरला असला, तरी त्याच वेळी सामाजिक क्षेत्रातील गृहनिर्माण आणि इतर पायाभूत सुविधांवरील (Infrastructure) खर्चात घट झाली आहे. यामुळे भविष्यात सरकारी सेवांच्या शाश्वततेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता कॅगने व्यक्त केली आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.