Petrol-Diesel Price: सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा, LPG अन् पेट्रोल-डिझेलबाबत सरकारने घेतला महत्वाचा निर्णय

Summary -

• पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

• पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजी दर स्थिर ठेवले

• देशभरात इंधनाचा पुरवठा सुरळीत

• एलपीजी वितरणात पारदर्शकता वाढली

सर्वसामान्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीबाबत सरकारने महत्वाची अपडेट दिली आहे. घरगुती एलपीजी गॅसच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्याचसोबत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही वाढ होणार नसल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि घरगुती एलपीजी गॅसच्या किमती स्थिर असल्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या वतीने सुजाता शर्मा यांनी हे देखील स्पष्टपणे सांगितले की, देशात एलपीजीचा तुटवडा नाही. जवळपास ९५ टक्के घरगुती गॅस सिलेंडरचे वितरण ऑथेंटिकेशन कोड वापरून केले जात आहे. ज्यामुळे पारदर्शकता आणि अचूक वितरण सुनिश्चित होत आहे. गेल्या दोन दिवसांत ८७ लाखांहून अधिक एलपीजी सिलेंडरचे यशस्वीरित्या वितरित करण्यात आले आहे.

गेल्या ४८ तासांत १५,९०० टन व्यावसायिक एलपीजीची विक्री झाली. पीएमसीने ८७६ टन ऑटो एलपीजीचा पुरवठाही केला. ग्राहकांसाठी ५ किलोचे सुमारे १,२०,००० सिलिंडरही विकले गेले. यावरून मागणी आणि पुरवठा यांच्यात संतुलन असल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे, शहरांमध्ये पीएनजीचा पुरवठा देखील वेगाने केला जात आहे. अलीकडेच ६.३१ लाख जोडण्या गॅसवर आणण्यात आल्या आहेत. २.६७ लाख नवीन जोडण्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार आहेत. अंदाजे ६.९३ लाख ग्राहकांनी पीएनजीसाठी नोंदणी केली आहे आणि ४९००० ग्राहकांनी त्यांच्या एलपीजी जोडण्या परत केल्या आहेत.

देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेल विक्री केंद्रांवरील परिस्थिती सामान्य आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय आलेला नाही. काही भागांमध्ये घाबरून केलेल्या बुकिंगमुळे तात्पुरता दबाव निर्माण होत आहे. कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण कंपन्या सामान्यपणे कार्यरत असून त्यांच्याकडे पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

नायरा रिफायनरी सध्या देखभालीसाठी बंद आहे. जी या महिन्याच्या मध्यापर्यंत पुन्हा सुरू केली जाईल. तर दुसरीकडे, मंत्रालयाने अंमलबजावणीचे उपाय तीव्र केले आहेत. मंगळवारी २,१०० ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आणि ३,१३९ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. ३६६ वितरकांना दंड ठोठावण्यात आला. तर ७५ जणांचे निलंबन करण्यात आले.