8th Pay Commission: २०२८ मध्ये ८ वा वेतन आयोग लागू होणार? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना किती थकबाकी मिळेल?

Summary:

• आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार याची सर्वजण वाट पाहत आहे

• केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी २०२८ मध्ये आठवा वेतन लागू होण्याची शक्यता

• आठवा वेतन आयोग जर विलंबाने लागू झाला तर थकबाकी द्यावी लागेल

• आठव्या वेतन आयोगाचे सरकारकडून काम सुरू आहे

देशभरातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा होत आहे. आठवा वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार?, पगारामध्ये किती वाढ होणार? असे अनेक प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडले आहेत. देशभरातील जवळपास ५०.१४ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि अंदाजे ६९ लाख पेन्शनधारक सध्या आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत असून ते मोठ्या आशेने सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत. महत्वाचे म्हणजे ७ वा वेतन आयोगाचा १० वर्षांचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आठव्या वेतन आयोगामध्ये सर्वात जास्त चर्चेत असलेले दोन मुद्दे म्हणजे त्याच्या शिफारशी कधी लागू केल्या जातील आणि नवीन फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना किती पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आठवा वेतन आयोग आपले काम करत आहे. संदर्भ अटी अंतिम झाल्यानंतर आणि न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील पॅनेलने काम सुरू केल्यानंतर केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये पगारवाढ, सुधारित मूळ वेतन आणि थकबाकी याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. अंमलबजावणीच्या नेमक्या तारखेची अधिकृत माहिती अद्याप आली नाही. पण याला विलंब होऊ शकतो. विलंबामुळे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी येऊ शकते. जर वेतन आयोगाच्या शिफारशी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्या तरच थकबाकी येऊ शकते. एखाद्या कर्मचाऱ्याला किती थकबाकी द्यावी लागेल हे आपण जाणून घेणार आहोत...

७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पूर्ण होणार आहे. सातत्य राखण्यासाठी सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाची अधिसूचना आधीच जारी केली आहे. आता त्याच्या संदर्भ अटी मंजूर केल्या आहेत. आयोगाला त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. एकदा की अहवाल सादर झाला की सरकारला शिफारसी तपासण्यासाठी, मंजूर करण्यासाठी आणि अधिसूचित करण्यासाठी साधारण ३ ते ६ महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे २०२७ च्या अखेरीस किंवा २०२८ च्या सुरूवातीला अंमलबजावणीसाठी अधिक वेळ मिळेल. पण अद्याप कोणतिही अधिकृत तारीख समोर आली नाही.

अँबिट कॅपिटलसह बाजार विश्लेषकांनी असा अंदाज वर्तवला आहे की, आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये जवळपास ३० ते ३४ टक्के वाढ होऊ शकते. या अपेक्षित वाढीमागील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे मूळ वेतन सुधारण्यासाठी वापरला जाणारा गुणक. अहवाल असे सूचित करतात की फिटमेंट फॅक्टर १.८३ आणि २.४६ दरम्यान असू शकतो. अनेक अंदाज २.२८ च्या आसपास आहेत. मागच्या वेतन आयोगांप्रमाणे नवीन रचना लागू होण्यापूर्वी डीए म्हणजेच महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन होणं अपेक्षित आहे.

आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर किमान मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याचा पगार कसा बदलू शकतो ?

सध्या १८,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या लेव्हल १ कर्मचाऱ्याचे उदाहरण आपण घेऊया. सध्या, महागाई भत्ता आणि भत्ते जोडल्यानंतर, या कर्मचाऱ्याला दरमहा सुमारे ३५,००० रुपये एकूण पगार मिळतो. जर आठव्या वेतन आयोगामुळे एकूण ३४ टक्के वाढ झालीच तर सुधारित एकूण वेतन दरमहा अंदाजे ४६,९०० रुपये होईल. म्हणजे या कर्मचाऱ्याच्या पगारात दरमहा जवळजवळ ११,९०० रुपयांची वाढ होईल.

आठवा वेतन आयोग २०२८ च्या सुरुवातीला लागू केल्यास किती थकबाकी भरता येईल?

जर जानेवारी २०२८ मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने कर्मचाऱ्यांना २४ महिन्यांची थकबाकी मिळेल. वर आपण दिलेल्या उदाहरणानुसार लेव्हल १ च्या कर्मचाऱ्याला आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्याच्या पगारामध्ये ११,९०० रुपयांची वाढ झाली. मग या कर्मचाऱ्याला २४ महिन्यांची थकबाकीनुसार २.८५ लाख रुपये मिळतील. किमान मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला सुमारे २.८ ते ३ लाख रुपये थकबाकी म्हणून मिळू शकतात. पण कर्मचाऱ्यांच्या लेव्हलनुसार त्यांची थकबाकी देखील वाढत जाईल.