एक देश, एक निवडणूक विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडण्याची चर्चा होती, मात्र आता सरकारने ते पुढे ढकलले आहे. 'एक देश एक निवडणूक' विधेयक आता या आठवड्याच्या अखेरीस लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, सरकार प्रथम आर्थिक कामे पूर्ण करेल.

उल्लेखनीय आहे की संविधान (१२९ वी सुधारणा) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर केले जाणार आहेत. सोमवारी सभागृहाने अनुदानाच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्यानंतर आता या आठवड्याच्या शेवटी विधेयके सादर केली जाऊ शकतात. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या सुधारित व्यवसाय यादीत ही दोन विधेयके सोमवारच्या कार्यसूचीमध्ये समाविष्ट नाहीत. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरला संपणार आहे.

गुरुवारी, मंत्रिमंडळाने घटना (१२९ वी सुधारणा) विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती विधेयक), 2024 यांना मंजुरी दिली होती, त्यानंतर शुक्रवारी संध्याकाळी ते खासदारांना वाटण्यात आले. घटना दुरुस्ती विधेयकानुसार लोकसभा निवडणुकीनंतर पहिल्या बैठकीत राष्ट्रपतींकडून तारीख निश्चित केली जाईल. या निश्चित तारखेनंतर, लोकसभेच्या पूर्ण कार्यकाळासह सर्व निवडून आलेल्या राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपेल, ज्यामुळे एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. आता २०२४ च्या निवडणुका झाल्या आहेत, २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ही तारीख ठरवली जाण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत २०३४ पूर्वी एकाचवेळी निवडणुका होण्याची आशा फार कमी आहे.

माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींच्या आधारे हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. ८३ (संसदेच्या सभागृहांचा कार्यकाळ), कलम 172 (राज्य विधानमंडळांचा कार्यकाळ) आणि कलम 327 (विधानसभांच्या निवडणुकांसंदर्भात तरतूद करण्याची संसदेची शक्ती)मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींनुसार संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. विधेयकानुसार, एखाद्या राज्याची किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची लोकसभा किंवा विधानसभा तिचा पूर्ण कार्यकाळ संपण्यापूर्वी विसर्जित केल्यास, त्या विधानसभेच्या उर्वरित पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जातील.