मुंबई : “तुमचा पुढचा मोठा स्टार सार्वजनिक मैदानातून येऊ शकतो,” असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) आज (सोमवार) बीसीसीआय (bcci), महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (MCA) आणि राज्यातील इतर प्राधिकरणांना स्पष्ट करुन संस्थांनी या मैदानांवर मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात असा आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सार्वजनिक मैदानांवर माेठ्या संख्येने मुलं क्रिकेट आणि इतर खेळ खेळतात. यामधील बहुतांश मैदानांवर आजही मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे नमूद करीत हा आदेश पारित केला आहे. (bcci latest marathi news)

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आणि (MCA) या दोघांच्या अंतर्गत मेमोरेंडम्समध्ये क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये किंवा क्रिकेट खेळ सुरू असलेल्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा पुरविल्या जाव्यात असे आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी हाेत नव्हती. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील राहुल तिवारी (Advocate Rahul Tiwari) यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.

वैयक्तिकरित्या पक्षकार म्हणून हजर झालेले तिवारी (या खटल्यात स्वतःचे प्रतिनिधित्व केले) यांनी न्यायालयास सांगितले ते स्वतः एक व्यावसायिक क्रिकेट खेळाडू आहेत. विविध राज्य आणि जिल्हास्तरीय स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे. जेव्हा एखाद्याने सरावासाठी सार्वजनिक मैदान स्पर्धेसाठी घेतले असेल तेव्हा ते नागरी संस्था किंवा क्रीडा संघटनेकडे पैसे भरतात. परंतु, यापैकी बहुतेक मैदानांवर पिण्याचे स्वच्छ पाणी किंवा खेळाडू वापरता येतील अशा टॉयलेटची सोय नाही.

यावर एमसीए आणि बीसीसीआयच्या वकिलांनी राज्यातील बहुतेक सार्वजनिक मैदाने महापालिका संस्थांच्या अखत्यारीत आहेत. त्यांनी शिबिरे किंवा सराव सामन्यांचे आयोजन केल्यावरही संबंधित नागरी किंवा राज्य प्राधिकरणांकडून मूलभूत सुविधा पुरविण्याची परवानगी नाकारली गेली. दरम्यान हे विधान मान्य नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने तुम्ही कधी अर्ज केला आणि नंतर परवानगी नाकारली गेली ? याबाबतचे शपथपत्र दाखल करा असेही एमसीए आणि बीसीसीआयला स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने तुम्हाला तुमचा पुढचा स्टार खेळाडू सार्वजनिक मैदानातून मिळू शकेल. अनेक गुणवंत मुलं सार्वजनिक मैदानावर खेळत असतात. त्यांना सुविधा दिल्या पाहिजेत.

निधीची कमतरता हे क्रिकेट संघटना आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) मूलभूत सुविधा न देण्याचे कारण सांगू शकत नाही. राज्य सरकार (maharashtra), बीएमसी, एमसीए आणि बीसीसीआय यांनी दोन आठवड्यांच्या आत त्यांच्या अखत्यारीतील किती मैदाने आहेत आणि तेथे कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असा आदेश न्यायालयाने आज दिला.

Edited By : Siddharth Latkar