पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव निर्माण झालाय. दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालीय. लष्कारी कारवाई काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलंय. यादरम्यान मोदींनी जातिनिहाय जनगणनाबाबत मोठा निर्णय घेतला. यामुळे मोदी सरकारच्या निर्णयाची मोठी चर्चा होतेय.

मोदी सरकारची आज मंत्रिमंडळ बैठक झाली,या बैठकीत मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेत बिहार निवडणुकीसाठी आपली चाल खेळलीय. मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणनेसाठी मंजुरी देत, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाला चेकमेट दिलाय. देशात जातीय जनगणना व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष बऱ्याच काळापासून करत होते. विशेषतः विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी याला निवडणुकीचा मुद्दा बनवला होता. आता एनडीए सरकारने जातिनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिल्यानं राहुल गांधींकडे आता सरकारला घेरण्याचा कोणताच मुद्दा नाहीये.

भाजपने बिहार निवडणुकीपूर्वी जातिनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिल्यानं बिहारमधील राजद पक्षाला तोंडाशी पाडलंय. दरम्यान केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर राजद पक्षाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी प्रतिक्रिया दिलीय."ही आमची ३० वर्षे जुनी मागणी होती. हा आमचा, समाजवाद्यांचा आणि लालू यादव यांचा विजय आहे. यापूर्वी बिहारमधील सर्व पक्षांनी पंतप्रधानांची भेट घेती होती. पण तेव्हा त्यांनी आमची मागणी फेटाळून लावली. अनेक मंत्र्यांनी ती नाकारली पण ही आमची ताकद आहे की त्यांना आमच्या अजेंड्यावर काम करावे लागत आहे.

काय आहे जातिनिहाय जनगणना? What Is Caste Census

दरम्यान जनगणनेचा डेटा संवेदनशील मानला जातो. याचे व्यापक परिणाम होत असतात. अन्न सुरक्षा, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम आणि मतदारसंघांचे सीमांकन यासारख्या अनेक योजना त्यांच्यावर अवलंबून असतात. सरकारव्यतिरिक्त, उद्योग आणि संशोधन संस्था देखील डेटा वापरत असतात. दरम्यान २०२४ पर्यंत भारताने जातीनिहाय जनगणना केलीय नाहीये. भारतासह ४४ देशांनी या दशकात जनगणना केलेली नाहीये. दरम्यान भारतातील उपलब्ध जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार देशात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत हे उघड होत नाही. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना महत्त्वाची आहे.

भारतातील जनगणनेचा इतिहास काय ?

भारतात इंग्रजांची सत्ता होती तेव्हा त्यांच्या राजवटीत १८७२ पासून जनगणना करणं सुरू झालं होतं. वर्ष १९३१ पर्यंत करण्यात आलेल्या जनगणनेत जातीसंदर्भातील माहिती नोंदवण्यात आली होती. पण जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी १९५१ मध्ये स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना केली होती. त्यात फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे लोकांच्या जातीनुसार वर्गीकरण करण्यात आलं होतं.

सरकारचा जातीनिहाय जनगणनेला विरोध का?

काँग्रेस आणि इतर विरोधीपक्षांकडून जातीनिहाय जनगणना केली पाहिजे यांची मागणी केली जात होती.काँग्रेसने जातीनिहाय जनगणना हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवला होता.दरम्यान याआधी केंद्र सरकारने या जातनिहाय जनगणनेला विरोध दर्शवला होता. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. महाराष्ट्र सरकारसह अनेक राज्यांमधून केंद्र सरकारकडे जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी झाली आहे. जर जातनिहाय जनगणना झाली नाही तर मागासवर्गीय आणि दलित जनगणनेवर बहिष्कार टाकतील असा इशाराही लालू प्रसाद यादवांनी दिला होता. पण मोदी सरकारचा याला नकार दिला होता.

भारत सरकारने धोरणात्मक निर्णय म्हणून जातनिहाय जनगणना थांबविली होती. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये दुजोरा दिलाय. कायद्यानुसार जातनिहाय जनगणना करण्यात येऊ शकत नाही, कारण संविधान लोकसंख्येला मान्यता देते, पण जात किंवा धर्म विचारात घेत नाही. दरम्यान स्वतंत्र भारतात एकदाही जातनिहाय जनगणना झालेली नाहीये. त्यामुळे सगळ्याच पक्षांनी सत्तेत असताना हा विषय टाळल्याचं दिसतंय.

जातीनिहाय जनगणनेला विरोध आणि तोटा काय

बदल होण्याची शक्यता, आरक्षणाची मागणी?

जातनिहाय मोजणी झाली तर सध्या ज्या आकडेवारीच्या आधारावर गोष्टी चालल्या आहेत, त्यात बदल होईल. म्हणजेच ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्क्यावरून कमी होत 40 टक्के झाली तर ओबीसी नेते एकत्र येऊन ही आकडेवारीवरच चुकीची असल्याचं म्हणतील. जर तीच लोकसंख्या वाढून 60 टक्के झाली तर अतिरिक्त आरक्षणाची मागणी होऊ शकेल.

नवीन राजकारणाचा उदय

१९८० च्या दशकात अनेक प्रादेशिक राजकीय पक्षांचा उदय झाला. त्यांचे राजकारण जातीवर आधारित होते. तेव्हापासूनच परिस्थिती बदलत आहे. राजकारणातील उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासह या पक्षांनी तथाकथित खालच्या जातींना सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी मोहीम सुरू केली.

आता पुन्हा नव्याने जातीनिहाय जनगणना केली तर नवीन राजकारणाचा उदय होईल. कारण जनगणनेतूनच जातीय राजकारणाला सुरुवात झालीय. लोक स्वतःला जातीच्या चष्म्यातून पाहू लागतात. जातिनिहाय पक्ष आणि संघटना उभ्या राहतील. दरम्यान १९३१ नंतर एकदाही जातिनिहाय जनगणना झाली नाहीये तरीही जातींचं राजकारण सुरुच आहे.

ज्याचा जितका टक्का, त्याची तितकी भागीदारी

जर जनगणनेतून जातीचा टक्का कळला तर ज्याचा जितका टक्का, त्याची तितकी भागीदारीच्या नियमाने तितकी भागीदारी द्यावी लागेल, मग अल्पसंख्याकांचं काय होणार? असा सवाल होत आहे. ज्या जातींची संख्या मोठी आहे त्या जास्त टक्का आरक्षण मागतील. तसेच जातीय ध्रुवीकरण वाढेल.

जातनिहाय जनगणनेचा लाभ

कल्याणकारी योजना

समाजातील ज्या गटाला कल्याणकारी योजनांची जास्त गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत सरकार योजना सहज पोहचवू शकते. तसेच कल्याणकारी योजनांमध्ये वाढ होईल. त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा

विषमता समोर येईल

त्यातून समाजात कोणाचा किती वाटा आहे याची आकडेवारी समोर येईल.

जातीमधील भेद नष्ट होईल

जातनिहाय जनगणना करून समाजातून जाती नष्ट होतील

शिक्षणसंस्था व नोकऱ्यामध्ये आरक्षण

जातनिहाय जनगणनेतूनच विश्वासार्ह आकडेवारी बाहेर येईल. त्यातून शिक्षणसंस्था व नोकऱ्यामध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरक्षण वाढेल.