Pulses Price Hike: ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत तूर डाळीची उपलब्धता वाढवी, या उद्देशाने आयात केलेला साठा देशांतर्गत बाजारात येईपर्यंत तूर डाळ देशाच्या बफर स्टॉकमधून सोडण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने या संदर्भात एक घोषणा केली आहे. तसेच राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) यांना ऑनलाइन लिलावाद्वारे तूर विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बाजारात सध्या डाळीचे भाव वधारले आहेत. तूर डाळ देखील चांगलीच महाग झाली आहे. एक किलो तूर डाळीसाठी लोकांना 160 ते 170 रुपये मोजावे लागत आहेत. अशा स्थितीत डाळींच्या वाढत्या किमतीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार आता गव्हाप्रमाणे बफर स्टॉकमधून डाळी देखील विकणार असल्याचे बोलले जात आहे.

नाफेड आणि एनसीसीएफला आदेश

मीडिया रिपोर्टनुसार केंद्र सरकार लिलावाद्वारे बाजारात तूर डाळीची विक्री करणार आहे. यासाठी अन्न मंत्रालयाने नाफेड आणि एनसीसीएफला आदेश दिले आहेत. बाजारात तूर डाळीचा साठा वाढावा उद्देशाने नाफेड आणि NCCF ऑनलाइन लिलावाद्वारे मिल मालकांना डाळ विकतील. (Marathi Tajya Batmya)

याआधी पिठाच्या दरात 5 ते 7 रुपयांनी घट

दरम्यान केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यात पिठाच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठीही असाच निर्णय घेतला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारनेच बफर स्टॉकमधून लाखो टन गहू लिलावाद्वारे बाजारात विकला. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात आली. पिठाच्या दरात किलोमागे 5 ते 7 रुपयांनी घट झाली होती. सध्या बाजारात 30 ते 35 रुपये किलो दराने पीठ विकले जात आहे, मात्र जानेवारीत ते 35 ते 42 रुपये किलो दराने विकले जात होते. (Latest Political News)

डाळींचा साठा रोखण्यासाठी मर्यादा

केंद्र सरकारने 2 जून रोजी अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 लागू करून डाळींचा साठा रोखण्यासाठी साठा मर्यादा निश्चित केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत डाळींच्या साठ्याची मर्यादा निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार घाऊक व्यापारी 200 मेट्रिक टनपेक्षा जास्त डाळींचा साठा करू शकणार नाहीत, तर किरकोळ विक्रेते आणि डीलर्ससाठी ही मर्यादा ५ मेट्रिक टन एवढी आहे. (Latest Marathi News)