Supreme Court remarks on Mamata Banerjee I-PAC case : सर्वोच्च न्यायालयाने I-PAC प्रकरणात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. हा वाद राज्य आणि केंद्र असा नाही. मुख्यमंत्रिपदावर असताना चौकशीत अथवा एखाद्या सरकारी संस्थेच्या कारवाईत हस्तक्षेप करणं लोकशाही धोक्यात आणण्यासारखं आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. धक्कादायक म्हणजे, पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत, गुरूवारी पहिल्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. त्याआधीच कोर्टानं ममता बॅनर्जी यांच्यावर कृत्यावर नाराजी व्यक्त केली.

नेमकं काय झालं होतं?

जानेवारी २०२६ मध्ये ईडीने पश्चिम बंगालमधील I-PAC च्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले. या छाप्यादरम्यान ममता बॅनर्जी स्वतः I-PACचे सह-संस्थापक प्रतीक जैन यांच्या घरी गेल्या. त्यानंतर त्या काही फायली घेऊन गेल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर हा एक मोठा राजकीय मुद्दा बनला. आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या होत्या. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या घटनास्थळावरून महत्त्वाचे पुरावे घेऊन गेल्याचा आरोप केंद्रीय संस्थेने केला.

तपासादरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री अशा प्रकारे कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश करू शकत नाहीत. असे करणं लोकशाही धोक्यात आणण्यासारखं आहे. हा काही केंद्र आणि राज्य असा वाद नाही, असे कोर्टाने फटकारले. मुख्यमंत्री एखाद्या चौकशीत हस्तक्षेप करतील असा दिवस येईल, याची आम्ही कधी कल्पनाही केली नव्हती. मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण व्यवस्थेला धोक्यात आणले आहे, असे न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नमूद केले.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान २३ एप्रिल रोजी होणार आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून विजयाचा दावा केला जात आहे. पण मतदानाला अवघे काही तास शिल्लक राहिले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना तीव्र शब्दांत फटकारले. मुख्यमंत्री लोकशाहीला धोका निर्माण करत असल्याचेही कोर्टाने म्हटले.

लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, पश्चिम बंगाल या राज्याने ईडीने दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या स्वीकारार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्य सरकारकडून मेनका गुरुस्वामी यांनी युक्तिवाद केला. त्या म्हणाल्या की, हे प्रकरण राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद आहे. त्यामुळेच अनुच्छेद ३२ अंतर्गत रिट याचिका दाखल करण्याऐवजी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३१ अंतर्गत दावा दाखल केला पाहिजे. पण न्यायमुर्ती कुमार यांनी हा युक्तीवाद फेटाळला. ते म्हणाले की, "यात राज्याचा कोणता अधिकार गुंतलेला आहे? हा राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद नाही. तुम्ही यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री चौकशी किंवा तपासाच्या ऐन मध्यभागी येतो आणि तुम्ही म्हणता की हा खरंतर राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद आहे?"