सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर एखादी महिला अनेक वर्ष एका पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असेल, तर तिला या नात्याचे संभाव्य परिणाम पूर्णपणे माहीत होते असे गृहीत धरले जाईल. अशा परिस्थितीमध्ये पुरुषाने लग्नाचे खोटे वचन दिले आहे असा आरोप करता नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

बराच कालावधी एखाद्या पुरुषासोबत रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर, त्याने लग्नाचे आश्वासन दिले होते. ज्यामुळे आम्ही संबंध निर्माण झाले होते, असे म्हणणे न्यायालयात स्वीकारले जाणार नाही. एफआयआरमध्ये या संदर्भात कोणताही स्पष्ट उल्लेख करता येणार नाही. लग्नाच्या खोट्या आश्वासनावर शारीरिक संबंध असल्याचा दावा विश्वासार्ह मानला जाऊ शकत नाही असे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर भाष्य करताना 'आज समाजात अनेक बदल होत आहेत. महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र झाल्या आहेत. त्या स्वत:चे निर्णय स्वत: घेत आहेत. यामुळे लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संख्या देखील वाढल्याचे पाहायला मिळते. या पार्श्वभूमीवर लिव्ह-इनशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तांत्रिक दृष्टिकोन न स्वीकारता संबंधांचा कालावधी आणि दोन्ही पक्षांचे वर्तन पाहून निष्कर्ष काढावेत' असे वक्तव्य केले आहे.

रवीश सिंग राणा नावाच्या एका व्यक्तीवर बलात्कार आणि मारहाणीचा आरोप करण्यात आला होता. आरोप करणारी महिला रवीशसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होती. फेसबुकवर भेट झाल्यानंतर ते दोघे लिव्ह-इनमध्ये राहत होते. राणाने लग्नाचे आश्वासन देत माझ्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. नंतर त्याने लग्न करण्यास नकार दिल्याचे महिलेने म्हटले. बलात्कार किंवा मारहाणीचे आरोप सिद्ध करण्यासाठीचे ठोस पुरावे नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हटले आणि रवीश विरुद्धचा एफआयआर फेटाळला.