• सीजेपीच्या तिरंगा मोर्चापूर्वी दिल्लीत मोठी घडामोड

• सुप्रीम कोर्टाने सीजेपीला मोठा दिलासा दिला

• मोर्चाविरोधातील याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीस कोर्टाने नकार दिला

• कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क बंद करण्याच्या पालिकेच्या आदेशाला व्यापाऱ्यांनी आव्हान दिले होते

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात कॉक्रोच जनता पार्टी आक्रमक झाली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. सीजेपी आज दिल्लीतील कनॉट प्लेस येथे तिरंगा मार्च काढणार आहे. या मोर्चाआधीच सीजेपीला सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या मोर्चाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या तिरंगा मोर्चामुळे कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्क दिल्ली महानगर पालिकेने बंद केले आहे. सेंट्रल पार्क बंद करण्याच्या दिल्ली महानगरपालिकेच्या आदेशाला व्यावसायिकांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान देत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने आज नकार दिला. सर्व संबंधितांमध्ये अधिक चांगला सामंजस्य निर्माण होईल, अशी आशा कोर्टाने व्यक्त केली.

सीजेपीच्या तिरंगा मोर्चाला विरोध करणाऱ्या व्यावसायिकांना सुप्रीम कोर्टाने आज मोठा धक्का दिला. सुप्रीम कोर्टातील सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सीजेपीच्या मोर्चाविररोधात तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला. आज संध्याकाळी कनॉट प्लेसच्या सेंट्रल पार्कमध्ये सीजेपीकडून या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सणासुदीच्या काळात आपल्या व्यवसायाचे नुकसान होईल अशी व्यावसायिकांना चिंता आहे. त्यामुळे त्यांनी या मोर्चाला विरोध करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

आज वकील जय अनंत देहाद्राय यांनी व्यवसायांना होणाऱ्या नुकसानीबद्दल सुप्रीम कोर्टासमोर चिंता व्यक्त केली. सीजेपीच्या आंदोलनामुळे त्यांच्या व्यवसायांना नुकसान होत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने सीजेपीला सल्ला दिला आणि आशा व्यक्त केली की ते सुज्ञपणे वागतील आणि जनतेला होणारा त्रास टाळतील.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचा खंडपीठाने सांगितले की, 'आम्ही आशा करतो की प्रत्येकजण शहाणपणाने वागेल. आंदोलनाशी संबंधित अनेक मुद्दे आहेत जसं की आंदोलन करण्याचा अधिकार, शेंगदाणे विकण्याचा प्रस्ताव आणि कायदा व सुव्यवस्थेबद्दलची चिंता हे सर्व एकमेकांशी जोडलेले आहेत.'

कोर्टाने पुढे सांगितले की,'कोणालातरी आंदोलन करायचे असते, कोणालातरी शेंगदाणे विकायचे असतात आणि कोणालातरी कायदा व सुव्यवस्था राखायची असते. या सर्व गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. जर व्यवसायात नुकसान झाल्यास आम्ही आमच्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करू. जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होईल, तेव्हा आम्ही पाहू. ही याचिका २६ किंवा २७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जाऊ शकते.'