देशातील नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या दिवसात रजा (Menstrual Leave) मिळावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देण्यास नकार दिला आहे. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने यावर महत्त्वाची टीप्पणी देखील केली आहे. शिवाय यावर सरकारकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महिलांना मासिक पाळीदरम्यान रजा मिळावी म्हणून याचिका केली होती. दरम्यान या याचिकेवर भाष्य करताना, जर असा नियम काढला तर तो महिलांच्या करिअरसाठी घातक ठरू शकेल असं म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर कंपन्या महिलांना कामावर घेणार नाहीत, असं मत व्यक्त करण्यात आलं आहे.

नोकरी करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा मिळावी यासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेल्या बाबी

• सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे महिलांना कमकुवत तसेच दुय्यम दाखवणारे वातावरण निर्माण होऊ शकते.

• मासिक पाळी ही महिलांसाठी नैसर्गिक गोष्ट असून यासाठी रजा दिल्यास समाजामध्ये चुकीचा समज निर्माण होईल.

• जर महिलांना मासिक पाळीसाठी रजा दिली तर खाजगी कंपन्या जबाबदारीची किंवा महत्त्वाची पदे देणं जाणीवपूर्वक टाळू शकतात.

• असा निर्णय दिल्यास न्यायपालिका किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांची निवड करण्यावर परिणाम होऊ शकतो. अशावेळी कंपन्या पुरुषांना अधिक प्राधान्य देतील.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे, जर अशी सुट्टी खाजगी कंपन्यांनी स्वतः महिलांना दिली तर त्याचा आनंद आहे. मात्र जर कायदेशीररित्या असा निर्णय दिला तर त्याचा उलट परिणाम हा महिलांच्या करिअरवर होऊ शकतो. सक्ती केल्यास महिलांना नोकरी कंपन्या देणार नाही. त्यामुळे त्यांचे करिअर संपून जाईल.

याचिकाकर्ते वकील शैलेंद्र मनी त्रिपाठी यांनी त्यांची याचिका दाखल करताना केरळ राज्याचे उदाहरण देखील दिले आहे. केरळमध्ये मासिक पाळीच्या दिवसात सुट्टी देण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे शाळा आणि खाजगी नोकरी करणाऱ्या महिलांना या नियमाचा फायदा होतो.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही केली होती मागणी

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत देखील याविषयी चर्चा करण्यात आली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असताना आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, मासिक पाळीच्या काळात महिलांना प्रचंड त्रास सहन कराला लागतो. या दिवसात हार्मोनल बदल होत असल्याने त्यांच्या मूडमध्येही फरक पडतो. त्यामुळे अशा दिवसात महिलांना सुट्टी द्यावी.

दरम्यान सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत उत्तर दिलं की, महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याच्या मागणीचा विचार केला जाईल.