आयोध्या येथील राम जन्मभूमी मंदिरासाठी मिळालेल्या देणगीत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांवरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि उत्तरप्रदेश सरकारला नोटिस बजावली आहे. या प्रकरणी स्वतंत्र तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर उत्तर मागवण्यात आले आहे. तसेच कोर्टाने एसआयटीकडून चौकशीचा स्टेट्स रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत/ यासोबतच सीसीटीव्ही फुटेज देखील सेव्ह करून ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटिस देत राम मंदिराच्या देणगीतील कथित घोटाळा प्रकरणाचे उत्तर मागितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती वी. मोहना यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीकडून चौकशीचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीने आपला स्टेटस रिपोर्ट सादर करावा. तसेच एसआयटीची स्थापना कशी करण्यात आली, याची माहितीही अहवालात देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय राम मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टलाही या याचिकांवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

प्रकरण सुप्रीम कोर्टात कसे पोहोचले?

सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने जनहित याचिकांच्या गटावर सुनावणी घेतली. या याचिकांमध्ये अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला मिळालेल्या देणगी आणि दान व्यवस्थापनात कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत काय घडले?

या प्रकरणात वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केलेली रिट याचिका, अजय कुमार राय व इतरांनी दाखल केलेली फौजदारी रिट याचिका तसेच आरजेडीचे खासदार सुधाकर सिंह यांनी दाखल केलेली स्वतंत्र याचिका यांचा समावेश आहे.

वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी काय म्हणाले?

यापूर्वी न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेचा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, तात्काळ सुनावणीस कोर्टाने नकार दिला होता. याचिकाकर्त्यांनी आरोप गंभीर असल्याचे सांगत तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती.

गोस्वामी यांच्या याचिकेत मंदिरातील देणगीशी संबंधित सर्व नोंदी आणि पुरावे जतन करण्याचे, तसेच देणगी व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार, सार्वजनिक मंदिरात देवतेला अर्पण केलेले चढावे हे पवित्र संपत्ती असते आणि त्याचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांवर पारदर्शकता, जबाबदारी आणि संरक्षणाची कायदेशीर जबाबदारी असते.