Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. आता मुलांना त्यांच्या पालकांची संपत्ती मिळाल्यानंतर एका अटीचे पालन करावे लागणार आहे. या अटीनुसार, मुलांना वृद्ध पालकांची काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्यांच्या गरजा पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. असे न केल्याने मुलांकडून संपत्ती आणि अन्य गिफ्ट परत घेत गिफ्ट डीड रद्द केले जातील असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

जेष्ठ नागरिकांच्या हिताचा विचार करत सर्वोच्च न्यायालयाने हा विधान केले आहे. बरेचशी मुलं पालकांची, आईवडिलांची संपत्ती मिळाल्यानंतर त्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात. असे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यावरुनच सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश जारी केला आहे. यानुसार, जर पाल्य त्यांच्या पालकांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरत असतील तर त्यांना पालकांकडून मिळालेली संपत्ती, मालमत्ता आणि गिफ्ट्स रद्द करुन पुन्हा घेतली जातील. पालक आणि ज्येष्ठ नागरीक कल्याण कायद्याच्या अंतर्गत संपत्तीचे हस्तांतरण पूर्णपणे रद्द असल्याचे घोषित केले जाईल.

या संदर्भात मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने 'गिफ्ट डीड कलमा अंतर्गत मालमत्तेचे हस्तांतरण झाल्यानंतर मुलांनी पालकांचे पालनपोषण करावे. पण असे न केल्यास संपत्ती परत घेतली जाऊ नये', असे म्हटले. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या मतावर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले आहे.

'मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या संदर्भात बोलताना 'उदार दृष्टिकोनाने निर्णय घ्यायला हवा. या कायद्याच्या कलम २३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, जेष्ठ नागरिकाने आपल्या मुलांना मालमत्ता दिली आणि मुलांनी त्या नागरिकाची काळजी घेतली नाही, तर मालमत्तेचे हस्तातंरण शून्य होईल. तसेच अशा अशा परिस्थितीत, मालमत्तेचे हस्तांतरण जबरदस्तीने किंवा फसवून केले गेले असे मानले जाईल', असे सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटले.

हा कायदा एकाकी पडलेल्या वृद्धांसाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरेल असे न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने सांगितले. एका वृद्ध महिलेने आपल्या मुलाविरोधात न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. मुलाने संपत्ती मिळाल्यानंतर मला वाऱ्यावर सोडून दिले अशा आरोप महिलेने केला होता. या याचिकेपासून सर्व गोष्टींना सुरुवात झाली असे म्हटले जात आहे.