कॅन्सरवर उपचार घेणाऱ्या रूग्णांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आलीये. कॅन्सर म्हटलं की मोठा उपचारांचा खर्च हा येतोच. मात्र हा खर्च आता कमी होणार आहे. केंद्र सरकार कॅन्सरच्या काही महागड्या औषधांवरील व्यापाऱ्यांचा नफा मर्यादित करण्याच्या तयारीत आहे. या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे.

सरकारचा हा निर्णय लागू झाल्यानंतर काही औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीमध्ये (MRP) तब्बल ७० टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकणार आहे. त्यामुळे कॅन्सरच्या उपचारांसाठी होणारा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार सध्या अशा औषधांची यादी तयार करतंय ज्यांच्या किमती खूप जास्त आहेत आणि ज्यांचा वापर कॅन्सरच्या उपचारात नियमितपणे केला जातो. या औषधांवर वितरकांना मिळणारा नफा मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.

काही पेटंट असलेल्या औषधांचाही समावेश होण्याची शक्यता

कॅन्सरच्या उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक औषधांच्या किमती जास्त असल्याने रुग्णांच्या कुटुंबीयांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. सरकारचा विशेष भर अशाच महागड्या औषधांवर आहे. यामध्ये काही पेटंट असलेल्या औषधांचाही समावेश होण्याची शक्यता आहे.

पेटंट असलेल्या औषधांवर संबंधित कंपनीचे विशेष हक्क असतात. त्यामुळे अशा काही औषधांच्या किमती जास्त असू शकतात. या औषधांच्या विक्रीत वितरक आणि इतर व्यापाऱ्यांना मिळणारा नफा मर्यादित केल्यास रुग्णांना कमी किमतीत औषधं मिळण्यास मदत होऊ शकते.

औषधांच्या किमतीत ७० टक्क्यांपर्यंत घट शक्य

सरकारच्या या प्रस्तावामुळे औषधांच्या किरकोळ किमतीत मोठा फरक पडू शकतो. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, काही औषधांच्या सध्याच्या किमती आणि त्यावरील व्यापाऱ्यांचा नफा लक्षात घेता, त्यांच्या MRP मध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे.

मात्र प्रत्येक औषधाची किंमत इतकी कमी होईलच असं नाही. सरकारच्या अंतिम यादीत कोणत्या औषधांचा समावेश होतो आणि सध्या मिळणाऱ्या नफ्यात किती कपात केली जाते यावर प्रत्यक्ष दर ठरणार आहेत. या कपातीचा फायदा रुग्णांपर्यंत कमी किमतीच्या स्वरूपात पोहोचणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

२०१९ मध्येही सरकारने उचललं होतं पाऊल

कॅन्सरच्या औषधांवरील नफा मर्यादित करण्याचा सरकारचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. यापूर्वी २०१९ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ४२ कॅन्सरच्या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन मर्यादित करण्यात आले होते. आता सरकार ही व्यवस्था पुढे नेण्याच्या तयारीत आहे. ज्या महागड्या औषधांमुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर सर्वाधिक आर्थिक भार पडतो अशा औषधांचा या नव्या योजनेत समावेश करण्याचा विचार सुरू आहे.

DGHS च्या अध्यक्षतेखाली औषधांची यादी तयार

नव्या नियमांमध्ये कोणत्या औषधांचा समावेश करायचा यासाठी आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या (DGHS) महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती काम करतेय. ही समिती संबंधित औषधांची यादी तयार करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही नवी व्यवस्था येत्या १० दिवसांत लागू होण्याची शक्यता आहे. औषधांची निवड करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी तपासल्या जात आहेत.

• संबंधित औषधाला भारतात कॅन्सरच्या उपचारासाठी मंजुरी असणे.

• त्या औषधाचा उपचारासाठी नियमित वापर होत असणे.

• औषधाची किंमत जास्त असणे.

या निकषांच्या आधारे कोणती औषधं नव्या नियमांच्या कक्षेत आणायची हे ठरवलं जाणार आहे.

स्वस्त औषधांबाबत सरकार सावध का?

सरकार सर्वच कॅन्सरच्या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या विचारात नाही. यामागे औषधांच्या उपलब्धतेचा मुद्दा आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, आधीच कमी किमतीत विकल्या जाणाऱ्या औषधांवरील नफाही मर्यादित केला तर कंपन्यांना औषधांची जाहिरात, वाहतूक आणि बाजारात विक्रीसाठी होणारा खर्च भरून काढणं कठीण जाऊ शकतं.

अशा परिस्थितीत कंपन्या काही स्वस्त औषधांची विक्री करण्यास कमी रस दाखवू शकतात. त्यामुळे बाजारात या औषधांची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी सरकार महागड्या औषधांवर लक्ष केंद्रित करतंय. औषधांच्या किमती कमी करून रुग्णांना जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देणं आणि त्याचवेळी औषधांचा पुरवठा सुरळीत ठेवणं, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.

दीर्घकाळ उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना मोठा फायदा

कॅन्सरचा उपचार अनेकदा दीर्घकाळ चालतात. काही रुग्णांना अनेक महिने किंवा त्याहून अधिक काळ नियमित औषधे घ्यावी लागतात. अशा वेळी औषधांवर होणारा खर्च मोठा असतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत एखाद्या महागड्या औषधाची किंमत कमी झाली, तर रुग्णांच्या कुटुंबाचा एकूण उपचार खर्चही कमी होऊ शकतो. नियमितपणे महागडी औषधं घ्यावी लागणाऱ्या रुग्णांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.