केंद्र सरकार संसदेत दुसऱ्यांदा डिलिमिटेशन बिल मांडण्याच्या तयारीत आहे. त्यादृष्टीनं सरकारनं हालचाली सुरू केल्याचं दिसतंय. मतदारसंघ फेररचनेच्या घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी द्रमुक आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं सशर्त पाठिंब्याचे संकेत दिल्यामुळे घडामोडींना आणखी वेग आलाय. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनंतर आता DMK खासदार कनिमोळींच्या विधानानं डिलिमिटेशन बिलाच्या चर्चेला उधाण आलंय. सर्व राज्यांत 50 टक्क्यांनी खासदारांच्या जागा वाढवण्याच्या अटीवर दोन्ही पक्ष ठाम आहेत. याचा सुप्रिया सुळेंनी यापूर्वीच पुनरूच्चार केलाय.
इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांच्या भूमिकेमुळे भाजपप्रणित एनडीएची बहुमताकडे कशी वाटचाल सुरू झालीये ते पाहूयात... संसदेत झालेल्या मतदानावेळी डिलिमिटेशन विधेयकाच्या बाजूनं एनडीएची 298 मते तर विरोधात इंडिया आघाडीची 230 मतं पडली होती. मात्र, इंडिया आघाडीतील पक्षफुटीनंतर तृणमूल काँग्रेसचे 20 खासदार आणि ठाकरेसेनेचे 6 खासदार फुटल्यानं एनडीएचं संख्याबळ 324 वर पोहचलं. मात्र, आता डिलिमिटेशनला पाठिंबा देण्यासाठी डीएमके आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं अनुकूलता दर्शवल्याची चर्चा आहेत. त्यामुळे डीएमकेचे 22 खासदार आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 8 खासदारांनी एनडीएला पाठिंबा दिला तर एकूण संख्याबळ 354 इतकं होईल. मात्र, दोन तृतीयांश बहुमत गाठण्यासाठी एनडीएला आणखी 6 खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे.
डिलिमिटेशनसाठी एडीएची जुळवाजुळव (HDR)
दोन तृतीयांश बहुमत - 360
एनडीए - 298
इंडिया आघाडी - 230
---------------------------
डिलिमिटेशनसाठी एडीएची जुळवाजुळव
दोन तृतीयांश बहुमत - 360
एनडीए - 298
ठाकरेसेनेचे फुटीर - 6 खासदार
तृणमूल फुटीर - 20 खासदार
एकूण - 324 खासदार
-----------------------------
डिलिमिटेशनसाठी एडीएची जुळवाजुळव (HDR)
दोन तृतीयांश बहुमत - 360
एनडीए - 324
डीएमके - 22 खासदार
राष्ट्रवादी(SP) - 8 खासदार
एकूण - 354 खासदार
तर दुसरीकडे ठाकरेसेनेचे खासदार संजय राऊतांनीही सुप्रिया सुळे अजूनही इंडिया आघाडीसोबत असल्याचं सूचक विधान केल्यामुळे या चर्चेला आणखीनच बळ मिळालंय. तर आणखी विरोधी पक्ष डिलिमिटेशनच्या बाजूनं मतदान करणार असल्याचा दावा शिंदेसेनेनं केलाय.
विशेष म्हणजे, संसदेत आणि रस्त्यावरील विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारची चांगलीच कोंडी झाली होती. त्यामुळे विरोधकांच्या जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी फारसे पर्याय नसल्यानंं सरकार पुन्हा मतदारसंघ फेररचना घटनादुरुस्ती विधेयकाकडे वळू पाहतंय. इतकंच नव्हे तर हे विधेयक मार्गी लावून इतर विषयांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचे विरोधकांचे मनसुबे उधळण्याचा सरकारचा डाव दिसतोय. त्यातच राज्यांतील लोकसभेच्या विद्यमान जागांमध्ये 50 टक्क्यानी वाढ करण्याचा आकर्षक गाजर दाखवून सरकारनं विरोधी प्रादेशिक पक्षांना भूरळ घातलीये. दरम्यान, पन्नास टक्के जागा वाढवल्यास महाराष्ट्रात खासदारांच्या किती जागा वाढू शकतात ते पाहूयात...
महाराष्ट्रातील खासदारांची संख्या 48 वरून 72 वर जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे दोन मतदारसंघामागे एक मतदार संघ वाढणार. सध्या प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात सरासरी 17 लाख मतदार आहेत. मात्र, 24 जागा वाढल्यास एका मतदारसंघातल्या मतदारांची सरासरी संख्या 12 ते 13 लाखापर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. सरकारनं दोन तृतियांश बहुमत जुळवण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्यामुळे आता काँग्रेससमोर आपल्या मित्रपक्षांना सोबत ठेवण्याचं मोठं आव्हान आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांची मदार असलेल्या डीएमकेच्या २२ खासदारांवर आहे. थलपती विजयसाठी साथ सोडलेल्या डीएमकेला डिलिमिटेशनविरोधात मतदानासाठी काँग्रेस कसं मनवणार आणि पवारांनाही आपल्यासोबत ठेवण्यात यशस्वी होणार का याकडे साऱ्या देशाचं लक्ष लागलंय.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.