75 percent reservation In Private Sector :

हरियाणाच्या मनोहर लाल खट्टर सरकारला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दणका दिलाय. राज्यातील तरुणांना खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळावी, यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा न्यायालयाने रद्द केलाय. हरियाणाच्या सरकारने स्थानिक तरुणांना खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळावी, यासाठी ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला होता. हा कायदा २०२०मध्ये तयार करण्यात आला होता. हा धक्कादायक निर्णय न्यायमूर्ती जीएस संधावालिया आणि हरप्रीत कौर जीवन यांनी दिलाय. (Latest News)

हायकोर्टाने काय केला युक्तिवाद ?

खंडपीठाने संपूर्ण कायदाच रद्द केलाय. अक्षय भान हे याप्रकरणी याचिकाकर्ते होते. हरियाणा राज्याने तयार केलेला स्थानिक उमेदवारांचा रोजगार कायदा, २०२० हा घटनेच्या कलम १४ आणि १९ चे उल्लंघन करतो. हा युक्तीवाद न्यायालायाने निर्णय देताना केलाय. याविषयीची माहिती ज्येष्ठ वकील अक्षय भान यांनी दिलीय. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

संविधानाच्या भाग ३ चे उल्लंघन

हरियाण राज्य सरकारने तयार केलेल्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीविरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर पंजाब आणि हरियाणाच्या उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हरियाणा सरकार चुकीचे धोरण राबवू इच्छित असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केलाय. यामुळे नोकरी देणारे आणि नोकऱ्यांसाठी संघर्ष करणाऱ्या लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होईल.

खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या पूर्णपणे कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यावर आधारित असतात यामुळे आरक्षण गुणवत्तेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलंय. न्यायमूर्ती जीएस संधावालिया आणि न्यायमूर्ती हरप्रीत कौर जीवन यांच्या खंडपीठाने युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय दिला. राज्य सरकारने तयार केलेला कायदा हा असंवैधानिक आणि राज्यघटनेच्या भाग ३ चे उल्लंघन करणारा असल्याचं न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटलं.

राज्य सरकारने २०२१ मध्ये कायदा अधिसूचित केला होता. या कायद्यामुळे खासगी क्षेत्रात आरक्षण मिळेल याचा फायदा राज्यातील तरुणांना होणार असल्याचा विश्वास हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला यांनी व्यक्त केला होता.