• ममता बॅनर्जी टीएमसीमध्ये मोठी फूट

• पश्चिम बंगालमध्ये ६० आमदारांचे बंड

• ६० आमदारांनी सोडली ममता बॅनर्जींची साथ

• टीएमसीमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर

पश्चिम बंगालच्या राजकारणात 'महाराष्ट्र पॅटर्न'ची पुनरावृत्ती झालीय. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडलीय. पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आलेले आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल 60 बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष रतिंद्र बोस यांची भेट घेऊन वेगळ्या गटाचं अधिकृत पत्र सुपूर्द केलय. त्यामुळे ज्यामुळे ममता बॅनर्जींकडे फक्त 21 आमदाराचं संख्याबळ राहिलयं. मात्र हा बंडाचा वणवा कसा पेटला.

टीएमसी पक्षात बंडाची ठिणगी विरोधी पक्षनेते पदाच्या निवडीवरून पडली. टीएमसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या लेटरहेडवरून विधानसभा अध्यक्षांना एक पत्र पाठवण्यात आले होते, ज्यामध्ये शोभनदेव यांना विरोधी पक्षनेते करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला...मात्र, आमदार संदीपान साहा आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी या पत्रावर आपल्या बनावट सह्या केल्याची गंभीर तक्रार अध्यक्षांकडे केली. आपल्याच पक्षाने बनावट सह्या केल्याचा आरोप आमदारांनी करताच, संतप्त झालेल्या ममता बॅनर्जी यांनी या दोन्ही आमदारांची पक्षातून हकालपट्टी केली. त्यामुळे ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी अभिषेक बॅनर्जींवर आक्षेप घेत पक्षातील 60 आमदारांसोबत बंडाचं निशाण फडकावलं.

विशेष म्हणजे, बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांना दिलेल्या पत्रात एक अत्यंत मोठी राजकीय खेळी खेळली आहे. पत्रात त्यांनी ममता बॅनर्जी यांचा मुख्य सल्लागार म्हणून उल्लेख केलाय . मात्र, ममता यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांचं नेतृत्व आणि त्यांनी विधिमंडळ पक्षाबाबत घेतलेले निर्णय आम्हाला अजिबात मान्य नाहीत, अशी थेट भूमिका या गटाने घेतलीय. ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आलीय.. तर जावेद खान, संदीपान साहा आणि सिउली साहा यांची उपनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. अख्रुझमान यांची मुख्य प्रतोद (चीफ व्हीप) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

खरतंर ममता बॅनर्जींना 1 जूनलाच पक्षातील बंडखोरीचं चाहूल लागली होती. त्यामुळे बंडखोरी शमवण्यासाठी बॅनर्जींनी आपल्या निवासस्थानी तातडीने आमदारांची बैठक बोलावली होती. मात्र, या बैठकीला ८० पैकी 60 आमदारांनी दांडी मारल्यानं टीएमसीतील बंडखोरी अटळ होती. त्यात आता पक्षांतर्गत बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर, ममता बॅनर्जी यांनी 3 जूनला सर्व राज्य समित्या आणि संलग्न संघटना बरखास्त केल्या. ममतादिदी आता संपूर्ण पक्ष संघटनेची पुनर्रचना करणार आहेत. या बंडानंतर बंगालमधील टीएमसी पक्ष आणि चिन्हाचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात जाणार आणि टीएमसीचंही भवितव्य कोर्ट आणि आयोगाच्या चक्रात अडकणार. मात्र जे महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादीचं झालं तेच ममतांच्या टीएमसीचंही होणार यात शंका नाही.