Google Ads Transparency Centre :

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांची हालचाली जलद झाल्या आहेत. आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांची घोषणा ते जाहीरनामा आणि प्रचाराच्या रणनित्या कशा असतील याच्या बैठका अनेक पक्ष घेऊ लागलेत. (Latest News)

मैदानी प्रचार अजून सुरू झालेला नाही. त्यापूर्वी इंटरनेटवर प्रचाराचा पारा चढलाय. गुगलच्या प्लॅटफॉर्मवर जानेवारी-मार्च २०२३ च्या तुलनेत जानेवारी- मार्च २०२४ च्या दरम्यान राजकीय जाहिरातीमध्ये तब्बल ११ पटीने वाढ झालीय. व्हिडिओ कटेंटच्या माध्यमातून प्रत्येक पक्ष मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असतो.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

Google Ads Transparency Centre च्या मते निवडणुकांच्या जाहिरातीमध्ये वाढ झालीय. एक जानेवारी २०२३ ते १८ मार्च २०२३ च्या दरम्यान राजकीय जाहीरातींवर एकूण खर्च ८.४५ कोटी रुपये होता. तर एक जानेवारी २०२४ पासून ते १८ मार्च २०२४ च्या दरम्यान राजकीय जाहिरातींचा एकूण १०१.५४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यावर्षी राजकीय जाहिरातींमध्ये ११ पटीने वाढल्या आहेत. एक्स, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम सारखे प्लॅटफॉर्म गुगलसोबत जोडले तर राजकीय जाहिरातींवर होणारा खर्च यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे.

एडीआरचे संस्थापक प्रा. जगदीप छोकरने एका वृत्त वाहिनीला सांगितले की, गुगल व्यतिरिक्त, राजकीय जाहिराती फेसबुक, ट्विटर आणि इतर प्लॅटफॉर्म सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर देखील असतील. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कटेंट मॉनिटरिंग करणं एक मोठे काम आहे.यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर संसाधनांची आवश्यकता आहे. ही संसाधने कोणाकडे असतील? निवडणूक आयोगापुढील आव्हान वाढणार आहे, कारण मागील निवडणुकीच्या तुलनेत या निवडणुकांमध्ये राजकीय जाहिरातींमध्ये मोठी वाढ होणार असल्याची माहिती सायबर कायदा तज्ञ पवन दुग्गल म्हणाले.

त्यावर प्रभावीपणे देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असेल. देशात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निवडणुकीशी संबंधित कटेंट योग्य परीक्षण करणे आवश्यक आहे.निवडणुकांमध्ये सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर निवडणूक जाहिरातींच्या राजकीय कटेंटची चर्चा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सर्व पक्ष आणि उमेदवारांसाठी सोशल मीडिया आणि इंटरनेट हे राजकीय युद्धाचा आखाडा बनलाय.