Ram Rahim:

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह हा साध्वींवर बलात्कार आणि पत्रकार रामचंद्र छत्रपती आणि डेरा व्यवस्थापक रणजित सिंग यांच्या हत्येप्रकरणी रोहतकच्या सुनारिया तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. मात्र त्याला वारंवार पॅरोल मंजूर होत असल्याने याची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने कठोर दखल घेतली आहे.

यापुढे राम रहीमला कोर्टाच्या परवानगीशिवाय पॅरोल देऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला सुनावले आहे. राम रहीमचा पॅरोल 10 मार्च रोजी संपत असून राम रहीम सिंहला त्याच दिवशी आत्मसमर्पण करण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने हरियाणा सरकारला सांगितले की, राम रहीमसारख्या किती कैद्यांना अशाच प्रकारे पॅरोल देण्यात आला. न्यायालयाने हरियाणा सरकारला पुढील सुनावणीत ही माहिती देण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 13 मार्च रोजी होणार आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

राम रहीमला वारंवार मंजूर करण्यात आलेल्या पॅरोलला शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीने (SGPC) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एसजीपीसीने सांगितले की, राम रहीमवर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत आणि त्यात त्याला दोषी ठरवून शिक्षा झाली आहे. मात्र असे असतानाही हरियाणा सरकार राम रहीला पॅरोल देत आहे, जे चुकीचे आहे, त्यामुळे त्याला मंजूर करण्यात आलेला पॅरोल रद्द केला पाहिजे.  (Latest Marathi News)

राम रहीमला चार वर्षांत नवव्यांदा पॅरोल

दरम्यान, गुरमीत राम रहीम सिंहला या वर्षी जानेवारीत 50 दिवसांचा पॅरोल मिळाला होता. अशाप्रकारे राम रहीमला गेल्या चार वर्षांत नवव्यांदा पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे. दरवेळेप्रमाणेच यावेळीही तो उत्तर प्रदेशातील बागपत आश्रमात गेला होता. 2023 मध्ये त्याला तीनदा पॅरोल मिळाला होता.

जेव्हा-जेव्हा डेरा प्रमुखाला पॅरोल मंजूर केला जातो, तेव्हा हरियाणा सरकारवर विरोधी पक्ष आणि एसजीपीसीकडून हल्लाबोल केला जातो. सतत पॅरोलवर असलेल्या हरियाणा सरकारच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र हरियाणा सरकार याला प्रत्येक कैद्याचा हक्क असल्याचं म्हणत आली आहे. यातच विरोधी पक्ष सतत आरोप करत आहेत की, हरियाणातील भाजप सरकार त्यांच्या भक्तांची मते मिळविण्यासाठी राम रहीमला वारंवार पॅरोल मंजूर करत आहे.