बहुचर्चित एक देश-एक निवडणूक विधेयक आज, मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आलं. कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक लोकसभेच्या सभागृहात सादर केलं. मात्र, या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध दर्शवला आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्षासह अनेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. हे विधेयक आणण्याची गरजच काय आहे, असा सवाल समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी केला आहे. हा एकप्रकारे हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न आहे, असंही ते म्हणाले.

एक देश, एक निवडणूक या विधेयकाला काँग्रेससह अन्य पक्षांचा विरोध असला तरी, भाजपचा सर्वात महत्वाचा सहकारी पक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दलाचा पाठिंबा आहे. हे विधेयक अत्यंत गरजेचे असल्याचे जेडीयूचे नेते संजय कुमार झा यांनी सांगितलं. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका या एकत्रितच घ्यायला हव्यात असं आम्ही कायम म्हणत आलो आहोत. पंचायत निवडणुका स्वतंत्रपणे व्हायला हव्यात, असं ते म्हणाले.

कोण काय म्हणालं?

एक देश, एक निवडणूक (One Nation One Election) सुधारणा विधेयक संविधानाच्या मूळ रचनेवरच आघात असल्याचं सांगत काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी त्याला विरोध केला. समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनीही जोरदार टीका केली. संविधानाच्या मूळ भावनांविरोधात जाऊन हुकूमशाही आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. जे लोक वातावरण बघून तारखा बदलतात, आठ जागांवर एकत्रित निवडणूक घेत नाहीत, ते एक देश एक निवडणुकीच्या गप्पा मारतात, असा हल्लाबोल यादव यांनी केला.

कल्याण बॅनर्जी यांनीही एक देश, एक निवडणूक संविधान दुरुस्ती विधेयकाला विरोध केला. हा संविधानावर आघात असून, अल्ट्रा व्हायरस आहे, असं बॅनर्जी म्हणाले. संसदेकडे कायदे करण्याचा अधिकार आहे. राज्य विधानसभांकडेही कायदे करण्याचा अधिकार आहे. पण हे विधेयक संविधानविरोधी आहे, असेही ते म्हणाले.

डीएमकेचाही विरोध

डीएमके खासदार टी. आर. बालू यांनी हे विधेयक संविधानविरोधी असल्याचं म्हटलं आहे. जेव्हा सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही, तेव्हा हे विधेयक मांडण्याची मंजुरी कशी देण्यात आली. या प्रश्नावर अद्याप मंजुरी नाही, असं ओम बिर्ला म्हणाले. मात्र, सरकारने हे विधेयक मागे घेतले पाहिजे, असे बालू म्हणाले.

ठाकरे गटाची टीका, टीडीपीचा पाठिंबा

ठाकरे गटानेही या विधेयकाला विरोध दर्शवला. तर टीडीपीच्या खासदारांनी बिनशर्त पाठिंबा दिला. राजकीय पक्षांचा खर्च एक लाख कोटींच्या आसपास पोहोचला आहे. एकत्रित निवडणुका झाल्या तर, खर्च कमी होईल, असं टीडीपीचे खासदार चंद्रशेखर पेम्मासानी म्हणाले. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला. हा संघराज्यावर थेट हल्ला आहे, अशी टाका त्यांनी केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक संविधानविरोधी आहे. निवडणुका घेण्यासाठी विधानसभा बरखास्त करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला देत आहात. हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवायला हवे, असे सुळे म्हणाल्या.

श्रीकांत शिंदेंच्या वक्तव्यावर लोकसभेत गदारोळ

शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला. काँग्रेसला परिवर्तनच नकोय, असं शिंदे म्हणाले. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभागृहात गदारोळ केला.