Jai Shri Ram : मशि‍दीत जय श्री राम घोषणा देणं गुन्हा कसा? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

Supreme Court on Jai Shri Ram slogan : कर्नाटकमधील एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने विचारलेला प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. जय श्री रामचा नारा लावणे गुन्हा कसा होऊ शकतो? असा सवाल न्यायालयाने केला. जर एखाद्याने जय श्री रामचा नारा लावला, तर कोणत्या वर्गाच्या धार्मिक भावना कशा दुखावल्या जातील, हे समजण्यापलीकडे असल्याचे यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. कर्नाटकमध्ये दोन व्यक्तीनं मशिदीत जाऊन जय श्रीराम अशी धार्मिक घोषणाबाजी केल्याचा आरोपावरील याचिकाची सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली.

मशिदीच्या आत 'जय श्री राम'चा नारा दिल्याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. हैदर अली सी एम यांनी दोन व्यक्तीच्या विरोधात कर्नाटकमध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला सवाल केला. 'जय श्री राम'चा नारा लावणे हा गुन्हा कसा असेल? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला विचारला.

याचिकाकर्ते हैदर अली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपिठाने याचिकाकर्त्याला उलट सवाल विचारला. ते दोन व्यक्ती विशिष्ट धार्मिक घोषणा देत होते अथवा नाव घेत होते, हा गुन्हा कसा होऊ शकतो. मशि‍दीच्या आतमध्ये कथितपणे घोषणाबाजी करणाऱ्या त्या लोकांची ओळख कशी झाली?

ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी याचिकाकर्ते हैधर अली यांची बाजू मांडली. ते सुनावणीवेळी ते खंडपीठाला म्हणाले की, मशिदीच्या आत अशा घोषणा देणे म्हणजे जातीय संघर्ष भडकवण्याचा प्रयत्न आहे. मुस्लिमांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे हा गुन्हा ठरतो.

कामत यांनी वकील जावेदुर रहमान यांच्यासमवेत युक्तिवाद केला. हायकोर्टाने पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. त्याशिवाय एफआयआर नोंदवल्यापासून 20 दिवसांच्या आत तपास करायला हवा. त्याआधीच स्थगिती दिली. यावर न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सवाल उपस्थित केला. ठीक आहे, ते घोषणा देत होते. पण विशिष्ट धार्मिक घोषणा हा गुन्हा कसा आहे?

हायकोर्टाने रद्द केली होती याचिका -

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या 13 सप्टेंबरच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. मशिदीत धार्मिक घोषणा केल्याप्रकरणी दाखल केलेला फौजदारी गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिला होता. ज्याने या प्रकरणात दोन लोकांवरील फौजदारी कारवाई रद्द केली होती.

मशि‍दीच्या आतमधील लोकांची ओळख कशी झाली? असा कोर्टाने प्रश्न विचारला. त्यावर वकील म्हणाले, या प्रकरणाचा तपास अपूर्ण असताना कोर्टाने कारवाई रद्द करण्याचे आदेश दिले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उच्च हे आरोप आयपीसीच्या कलम ५०३ किंवा कलम ४४७ च्या घटकांमध्ये येत नसल्याचे न्यायालयाला आढळले. आयपीसीचे कलम ५०३ गुन्हेगारी धमकीशी संबंधित आहे. तर कलम ४४७ गुन्हेगारी उल्लंघनासाठी शिक्षेशी संबंधित आहे. दरम्यान, आता या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारी २०२५ मध्ये होणार आहे.