Punjab vs Central Government

पंजाबमध्ये बीएसएफचे कार्यक्षेत्र ५० किमी पर्यंत वाढवण्याच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात पंजाब सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा सामना पहायला मिळाला. न्यायालयाने, केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे पंजाब सरकारचे कोणतेही अधिकार काढून घेण्यात आलेले नाहीत. दोन्ही पक्षांनी एकत्र बसून मसुदा तयार करावा, अशी टिप्पणी केली आहे.

केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने सीमा सुरक्षा दल अर्थात बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्रात ५० किमीपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्र सरकारने बीएसएफचे कार्यक्षेत्र १५ किमी वरून ५० किमी पर्यंत वाढवले आहे. त्यानंतर पंजाब विधानसभेत १२ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ठराव मंजूर करण्यात आला. ज्यात केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

दरम्यान न्यायालयात पंजाब सरकारची बाजू मांडताना शादान फरासत म्हणाले, गुजरात आणि राजस्थानमधील परिस्थिती वेगळी आहे. गुजरातमध्ये दोन शहरी केंद्र आहेत तर राजस्थानमध्ये वाळवंट आहे. पंजाबमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे पंजाबमध्ये बीएसएफचा वापर चुकीचा आहे. ५० किमी पर्यंत बीएसएफला सर्व दखलपात्र गुन्ह्यांसाठी अधिकार आहेत आणि ते पोलिसांचे अधिकार कमी करणारे आहेत. तसेच हा संघराज्यांचा मुद्दा आहे. मात्र पंजाब लहान राज्य असल्याच ते म्हणाले.