अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा परिणाम भारतात पेट्रोल डिझेलची टंचाई होणार अशा चर्चा होत्या. परंतु केंद्र सरकारने बुधवारी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या पुरवठ्याबाबत सर्वसामान्यांना आश्वासन दिलंय. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, देशात कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत.

देशाची वार्षिक रिफायनिंग क्षमता जवळपास २६ कोटी टन आहे. सुजाता शर्मा यांनी स्पष्ट केलं की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणतीही वाढ झालेली नाही आणि कोणत्याही पेट्रोल पंपावर कमतरता नाही.

पेट्रोलियम टर्मिनलमध्ये पुरेसा साठा

शर्मा यांच्या सांगण्यानुसार, पेट्रोलियम टर्मिनलमध्येही पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये आणि गोंधळून जाऊ नये असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. गेल्या दोन दिवसांत देशातील काही भागात पेट्रोल पंपांवर लांब रांगा आणि पॅनिक परिस्थिती दिसून आली.

LPG च्या पुरवठ्यात वाढ

केंद्र सरकारने कमर्शियल एलपीजीच्या पुरवठ्यात २० टक्क्यांनी वाढ केली असून ती ५० टक्क्यांपर्यंत झाली आहे. २१ मार्च रोजी हा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सरकारने ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन आणि प्रवास करणाऱ्या कामगारांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना राज्यांना केल्या आहेत.

आतापर्यंत 26 राज्यांना सुमारे 22,000 टन कमर्शियल एलपीजीचं वाटप करण्यात आलं आहे. मंगळवारी सुमारे 30,005 किलोचे सिलेंडर जारी करण्यात आलेत. घरगुती एलपीजीची कमतरता नसून ऑनलाइन बुकिंग 92 टक्के आहे. तसंच डिलीव्हरी सामान्यपणे होत असल्याचंही शर्मा यांनी सांगितलं आहे.

पीएनजी म्हणजेच पाइप्ड नॅचरल गॅस विस्तारावर भर देत सरकारने मंगळवारी आणखी एक गॅझेट नोटीफिकेशन जारी केलंय. ज्यामध्ये अर्ज शुल्क आणि मंजुरीची अंतिम मुदत कमी केली आहे.

सीएनजीची कमतरता नाही

सीएनजी वाहतुकीसाठी देखील पूर्ण प्रमाणात उपलब्ध करून दिला जातोय. अनेक कंपन्या 500 रूपयांपर्यंत मोफत गॅस किंवा सिक्योरिटी डिपॉजिट माफ करण्याला प्रोत्साहन देत आहेत. पीएनजीच्या विस्ताराला पाठिंबा दिल्यास राज्यांना अतिरिक्त 10 टक्के व्यावसायिक एलपीजी देण्याचा प्रस्तावही सरकारने ठेवला आहे.