• नीट पेपरफुटी प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट एनटीएवर संतापले

• एनटीएच्या कार्यक्षमतेवर सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केले प्रश्न

• एनटीएमध्ये संस्थात्मक सुधारणा करण्याचे निर्देश

• राधाकृष्णन आणि नंदन नीलेकणी समितीच्या शिफारसींवर सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी

नीट यूजी परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजे एनटीएच्या कार्यपद्धतीवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. परीक्षांमध्ये वारंवार होणाऱ्या अनियमिततेमुळे एनटीए वारंवार चर्चेत आले. अशातच सुप्रीम कोर्टाने आज एनटीएला स्पष्टपणे विचारले की, संस्थात्मक सुधारणांसाठी राधाकृष्णन समिती आणि नंदन नीलेकणी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी कोणती पावले उचलली आहेत. या समित्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी एनटीएने उचललेल्या पावलांविषयी कोर्टाने सविस्तर माहिती मागवली आहे.

उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी अनेक प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्याकरिता यूपीएससीसारख्या शास्त्रीयदृष्ट्या सक्षम संस्थेची आवश्यकता असते, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने एनटीएच्या क्षमतेचीही तपासणी केली. नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर एनटीएमध्ये संरचनात्मक सुधारणांची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठपुढे आज सुनावणी झाली. प्रवेश परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी एक मजबूत प्रणाली तयार करण्याकरिता अनेक तांत्रिक बदलांची गरज असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी एनटीएला यावेळी सांगितले. एनटीए एक सक्रिय संस्था म्हणून काम करेल आणि त्यात अनुभवी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी तुमची आहे असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सांगितले की, देशाला अभिमान वाटेल अशी एक गतिमान संस्था अस्तित्वात राहिल हे सुनिश्चित करणे ही आपली जबाबदारी आहे. जर आपण त्याचे संस्थात्मकीकरण केले नाही तर अनुभवी लोकांच्या बदल्या होतात आणि सर्व अनुभव वायाला जातो. अनेक तांत्रिक बदल करणे गरजेचे आहे. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला राधाकृष्णन समिती आणि नंदन नीलेकणी समितीच्या शिफारसींना अंमलबजावणी झालेल्या प्रगती आणि उचललेल्या पावलांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करणयाचे निर्देश कोर्टाने दिले आहे.

याबाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगितले की, प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्यासाठी एनटीएने सध्या अवलंबलेल्या उपाययोजना 'अचूक' आहेत. मात्र मानवी हस्तक्षेपामुळे चुका होऊ शकतात हे त्यांनी मान्य केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, अनेक नियंत्रक प्रश्न तयार करतात, तर दुसरा गट त्यांची निवड करून ४ प्रश्नपत्रिका तयार करतो, जेणेकरून कोणती प्रश्नपत्रिका वापरली जाईल हे संबंधितांना कळत नाही.

केंद्राने कोर्टाला सांगितले की, निवडलेल्या प्रश्नपत्रिका सीलबंद पाकिटांमधून वेगवेगळ्या मुद्रणालयांमध्ये पाठवल्या जातात जी सीसीटीव्ही निगराणी आणि सीआयएसएफच्या सुरक्षेखाली असतात. सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केले की, प्रश्नपत्रिका जीपीएस सक्षम वाहनांमधून सुरक्षित कंटेनरमध्ये वाहून नेल्या जातात. तर स्ट्रॉग रूममध्ये त्यांच्या साठवणुकीचे अधिकाऱ्यांकडून व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून दस्तऐवजीकरण केले जाते. परीक्षेच्या दिवशी वर्गामध्ये वितरित करण्यापूर्वी, २ विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह सीलबंद बॉक्स उघडले जातात.