Maharashtra Politics: राज्य दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर असताना सरकार अधिकाऱ्यांवर मेहरबान; आलिशान वाहनांमुळे राजकारण तापलं

• लोकायुक्त सदस्यांसाठी चार आलिशान गाड्यांना सरकारची मंजुरी

• महाराष्ट्रात दुष्काळ असताना लोकायुक्त सदस्यांसाठी सरकार वाहनं खरेदी करणार

• १.३२ कोटींच्या गाड्या खरेदीसाठी निधी मंजूर

• फडणवीस सरकारच्या वाहन खरेदीच्या निर्णयावरून राजकीय चर्चा

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. फडणवीस सरकारने राज्यातील २६५ तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर केला. या दुष्काळी भागांचे पंचनामे करण्यात येत आहेत. दुष्काळामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय टाळावा, असे आवाहन मंत्र्यांकडून केले जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागरिकांना लग्न आणि इतर कार्यक्रमांवरील खर्च कमी करण्याचे आवाहन करत आहेत. तर दुसरीकडे फडणवीस सरकारच माजी अधिकाऱ्यांवर मेहेरबान असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. राज्य दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर असताना देखील फडणवीस सरकारकडून अधिकाऱ्यांना वाहन घेण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यावरून आता राजकारण तापले आहे.

राज्यामध्ये भीषण दुष्काळाची परिस्थिती आहे. असे असताना सरकारकडून अधिकाऱ्यांना वाहन घेण्यासाठी निधी दिला जात आहे. लोकायुक्त कार्यालयातील ४ सदस्यांना आलिशान गाड्या खरेदी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने निधी मंजूर केला. यामध्ये लोकायुक्त माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, माजी न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे, सुवर्णा केवले, माजी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला आणि माजी सनदी अधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता यांचा समावेश आहे.

सरकारने अधिकाऱ्यांसाठी खरेदी केलेल्या प्रत्येक आलिशान वाहनांची किंमत ३३ लाखांच्या आसपास आहे. दुष्काळामुळे सरकारी पैशांचा अपव्यय टाळण्याचे आवाहन सरकारमधील मंत्री करत असतानाच या निर्णयामुळे राजकीय वादंग पेटण्याची शक्यता आहे. या सर्व सदस्यांसाठी ४ वाहनांच्या खरेदीकरिता एकूण १,३२,१८,७६८ रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याबाबत राज्यातील राजकारणात जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे.

राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागरिकांना सतत संवेदनशीलतेने वागण्याचे आवाहन करत आहेत. लग्न आणि इतर कार्यक्रमांवरील खर्च कमी करावा आणि फक्त अत्यावश्यक वस्तूंवरच पैसे खर्च करावेत, असे आवाहन ते करत आहेत. आवश्यक खर्च तर आवश्यक आहेतच, पण जे खर्च टाळता किंवा कमी करता येतील ते कमी करावेत, असे त्यांनी राज्यातील नागरिकांना सांगितले. एकीकडे नागरिकांना संवेदनशीलतेचे आवाहन करणाऱ्या सरकारकडूनच वाहनांच्या खरेदीसाठी निधी मंजूर केला जात असल्यामुळे राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.