PM Modi Delimitation Bill News : केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केलेल्या FCRA बिलासाठी आक्रमक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर, राजकीय समीकरणे साधण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रणनीतीत मोठा बदल केला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या (Delimitation) आगामी महत्त्वाकांक्षी प्रक्रियेत आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत द्रमुक (DMK) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षासारख्या प्रमुख विरोधकांना सोबत घेण्यासाठी किंवा त्यांचे मन वळवण्यासाठी केंद्र सरकार या विधेयकाबाबत नरमाईची भूमिका घेत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा टप्पा सुरू झाला आहे. शेवटच्या आठवड्यात संसदेत काही महत्त्वाची बिले सादर केली जाणार आहेत. या सर्व घडामोडी घडत असतानाच राजकीय वर्तुळात एक मोठी घडामोडी समोर आली. (Modi Government’s Political Strategy)

आक्रमक विरोधामुळे चर्चेत आलेले परदेशी निधी नियमन सुधारणा विधेयक (FCRA Bill) मागे ठेवण्याचा किंवा त्यावर धीम्या गतीने पावले उचलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याचे सूत्रांकडून समजते. मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी द्रमुक (DMK) व शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या (NCP-SP) प्रमुख प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेण्याच्या राजकीय रणनीतीचा हा एक भाग मानला जात आहे.

विधेयकातील कठोर अटींमुळे अल्पसंख्याक व सामाजिक संस्थांकडून होणारा विरोध लक्षात घेता, केंद्र सरकार सध्या या पक्षांना दुखावणे टाळत असून पूर्ण चर्चेनंतरच पुढील निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते. सूत्रांनुसार, सोमवारी होणाऱ्या लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून अधिक स्पष्टता येऊ शकते. १३ ऑगस्ट रोजी संपणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित चार दिवसांत हे विधेयक मंजूर करायचे असेल, तर चर्चेसाठी वेळमर्यदा निश्चित करावी लागेल.

सोमवारी होणाऱ्या संसदेच्या अधिकृत कार्यसूचीत चार नवीन विधेयके सादर करण्याचा उल्लेख आहे. पण त्यात एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकाचा उल्लेख नाही. हे विधेयक २५ मार्च रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. पण विरोधी पक्ष आणि अल्पसंख्याक गटाकडून याला विरोध करण्यात आला, त्यामुळे चर्चा झाली नाही.

डीएमके अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी विविध चर्चच्या एका शिष्टमंडळाच्या मागणीला पाठिंबा दिला. त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन हे विधेयक मागे घ्यावे किंवा पुनरावलोकनासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे अशी विनंती केली होती. २०२९ पासून लागू होणाऱ्या महिला आरक्षण कायद्यासाठी आणि त्यापूर्वी प्रस्तावित असलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेसाठी, सरकारला डीएमकेसारख्या मोठ्या प्रादेशिक पक्षाला सोबत घ्यायचे आहे. काही खासदारांच्या मते, एफसीआरए विधेयक जबरदस्तीने मंजूर करून सरकारला द्रमुकला बचावात्मक स्थितीत आणायचे नाही. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (सपा) खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या विधेयकाला उघडपणे विरोध केला आहे.