नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या कॅबिनेटकडून गुरुवारी एक देश, एक निवडणूक या विधेयकाला मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या विधेयकाला लवकरच संसदेच्या पटलावर ठेवण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्याची शक्यता आहे. या विधेयकासाठी जेपीसी समितीची देखील स्थापना करण्यात आली आहे.
एक देश, एक निवडणुकीसाठी जेपीसी समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच यावर सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर संसदेत विधेयक सादर केलं जाणार आहे. यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील समितीची स्थापना एक देश, एक निवडणुकीसाठी करण्यात आली होती.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर विधयेक जेपीसी समितीकडे पाठवण्याची योजना आखली जात आहे. जेपीसी समिती सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली जाईल. ही समिती सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे.
देशातील सर्व वेगवेगळ्या राज्यात निवडणुका होतात. या विधयेकानुसार देशात एकत्र निवडणूक होणार आहे. या पद्धतीने निवडणुका घेण्यास काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षासारख्या इंडिया आघाडीतील पक्षातील नेत्यांनी केला आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी आरोप केला आहे की, या विधेयकामुळे सत्ताधारी पक्षांना फायदा होईल. नीतीश कुमार आणि चिराग पासवान यांनी या निवडणुकीला पाठिंबा दर्शवला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील सर्व राज्यातील विधानसभा अध्यक्ष, राजकीय तज्ज्ञ आणि सिव्हिल सोयायटीचे सदस्य यांच्याशी देखील चर्चा केली जाईल. सर्वसामान्य लोकांशी देखील चर्चा केली जाईल. या विधेयकाबाबत पारदर्शकपणे निर्णय घेण्यात येणार आहे. यावेळी देशभरातील राजकीय नेत्यांच्या प्रतिनिधींशी या निवडणुकीच्या पद्धतीबाबत देखील चर्चा केली जाणार आहे. या निवडणुकीसाठी येणारे आव्हान आणि विविध दृष्टिकोनाविषयी चर्चा केली जाणार आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात येणार आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.