Cabinet Meeting: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने (Central Government) जनतेला मोठं गिफ्ट दिलं आहे. मोदी सरकारने पीएम ई-बस सेवेला (PM E Bus Seva) मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरात १० हजार नवीन इलेक्ट्रिक बस धावणार आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये (Cabinet Meeting) हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएम ई-बस सेवेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 57,613 कोटी रुपये खर्च होणार असून त्यामध्ये भारत सरकार 20 हजार कोटी रुपये देणार आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरात सुमारे 10,000 नवीन इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बुधवारी ही माहिती दिली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, पीएम ई-बस सेवा योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही ई-बस सेवा 2037 पर्यंत चालेल आणि ती 100 शहरांमध्ये सुरू केली जाईल. याशिवाय बस रॅपिड ट्रान्झिट प्रकल्प केला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या विस्ताराअंतर्गत हे महत्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचा फायदा देशातील जनतेला होणार आहे.

तर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने 13,000 कोटी रुपयांच्या विश्वकर्मा योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. या योजनेमध्ये पारंपारिक व्यवसायांशी संबंधित लोकांना स्वस्त दरात २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळेल. पारंपारिक व्यवसायाशी निगडित 30 लाख कुटुंबांना विश्वकर्मा योजनेचा लाभ होणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.