Hemant Soren News Update:

झारखंडमध्ये सध्या राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. याचदरम्यान, राज्यातील कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी जेएमएम नेते हेमंत सोरेन यांना पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आले. ईडीने हेमंत सोरेन यांना अटक केल्यानंतर कोर्टात हजर केले होते.

न्यायालयाने आता हेमंत सोरेन यांना एक दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. हेमंत सोरेन यांची होटवार तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे. सोरेन यांना पूर्ण सुरक्षेसह होतवार तुरुंगात नेण्यात येणार आहे. त्यांना तेथील अप्पर डिव्हिजन सेलमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. साहजिकच आता हेमंत सोरेन तुरुंगातच रात्र काढणार आहेत. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

याआधी हेमंत सोरेन यांना न्यायालयात हजर करण्यासाठी ईडीचे पथक आले होते. यावेळी चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. पीएमएलए कोर्टाबाहेर येताना हेमंत सोरेन यांच्या चेहऱ्यावर हसू होतं. त्यांना पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. न्यायालयाबाहेर जमलेल्या जमावाचे हेमंत सोरेन यांनी हात हलवून स्वागत केले. सूत्रांचा म्हणणं आहे की, ईडीने पीएमएलए कोर्टाकडे 10 दिवसांची कोठडी मागितली आहे.  (Latest Marathi News)

हेमंत सोरेन यांनी जमीन घोटाळ्याशी संबंधित तपासात सहकार्य केले नाही आणि समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत, असे ईडीने न्यायालयात आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे. हेमंत सोरेन यांना ईडीच्या कोठडीत पाठवण्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. ईडीचा दावा आहे की, त्यांच्याकडे ठोस पुरावे आहेत. ज्याच्या आधारे हेमंत सोरेन मनी लाँड्रिंगमध्ये सामील आहेत, हे सिद्ध होऊ शकतं.

दरम्यान, झारखंडमधील राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, जेएमएम विधिमंडळ पक्षाचे नेते चंपाई सोरेन यांनी राज्याचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांना पत्र लिहून राजभवनात भेटीची वेळ मागितली आहे. चंपाई सोरेन यांनी दुपारी राज्यपालांकडे भेटीची वेळ मागितली आहे. चंपाई सोरेन यांनी म्हटले आहे की, त्यांना सर्व आमदारांसह राज्यपालांना भेटायचे आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या सरकारचे बहुमत सिद्ध करू शकतील.

चंपाई सोरेन यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे बहुमत सिद्ध करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळेच त्यांना राज्यपालांना भेटायचे आहे. त्यानंतर राज्यपालांनी आता चंपाई सोरेन यांना भेटण्यासाठी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत वेळ दिला आहे. चंपाई सोरेन राजभवनात राज्यपालांची भेट घेणार आहेत. केवळ 5 आमदार राज्यपालांना भेटू शकतात.