Why Twitter Pay 50 Lakhs : मायक्रोब्लॉगिंग साइट्स व सोशल नेटवर्किंग असणारे संकेतस्थळ ट्विटर. ट्विटरच्या साहाय्याने आपल्याला अनेकांपर्यंत पोहोचता येते. गेल्या आठवड्यात, ट्विटरचे सह-संस्थापक आणि माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांनी खुलासा केला की भारत सरकारने मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर दबाव आणला.

आयटी मंत्रालयाच्या ब्लॉकिंग आदेशाला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने आव्हान दिल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ट्विटरवर 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने केंद्राच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची ट्विटरची विनंती नाकारली व दंड भरण्यास सांगितले.

1. ट्विटरला का भरावा लागणार ५० लाखांचा दंड

फेब्रुवारी २०२१ ते २०२२ दरम्यान केंद्र सरकारने जारी केलेल्या दहा ब्लॉकिंग आदेशांना आव्हान देणारी ट्विटरची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Court) शुक्रवारी फेटाळून लावली आणि सोशल मीडिया दिग्गज कंपनीला 39 URL काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, ट्विटर (Twitter) हे प्लॅटफॉम सामान्य नाही तर अब्जाधीश कंपनी आहे.

2. कोर्टाने दिले आदेश

न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी ट्विटरवर ५० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मागणीचे पालन न केल्यामुळे दंड भरावा लागणार आहे. तसेच अनेक आक्षेपार्ह ट्विट करणाऱ्यांची खाती ब्लॉक करण्यात यावी. पंरतु, ट्विटरने केंद्र सरकारचे हे आदेश फेटाळून लावले. तसेच हा दंड ४५ दिवसांत भरावा अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.

हायकोर्ट म्हणाले की, ट्विटरला हा दंड कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, बंगळुरु यांना ५० लाख रुपये भरावे लागणार आहे. जर ४५ दिवसात ही रक्कम भरता आली नाही तर दिवसाला ५००० रुपयांचे पॅनलटी चार्जेसही आकारण्यात येतील. तसेच ट्विटरची याचिका फेटाळताना कोर्टाने सांगितले की, मला केंद्राच्या म्हणण्यावरून खात्री पटली आहे की त्यांना ट्विट आणि खाती ब्लॉक करण्याचे अधिकार आहेत.