कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुडा घोटाळ्यामध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मुडा घोटाळ्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी बीएम पार्वती या मुख्य आरोपी आहेत. म्हैसूरमध्ये चुकीच्या पद्धतीने जमीन घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. गेल्या महिनाभरापासून कर्नाटकच्या राजकारणामध्ये हा मुद्दा चर्चेत आहे. सिद्धरमय्या यांच्याविरोधातील खटल्याला राजपालांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्नाटकातील राजकीय हालचालींना आता वेग आला आहे. सिद्धरमय्या हे पहिले मुख्यमंत्री नाहीत ज्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपालांनी परवानगी दिली. देशामध्ये मुख्यमंत्री असताना आतापर्यंत कोणकोणत्या नेत्यांना अटक झाली आहे हे आपण पाहणार आहोत...

लालू प्रसाद यादव -

१९९७ मध्ये लालू प्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री असताना अडचणीत आले होते. लालू प्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळ्याचा आरोप होता त्यावरून बराच राडा झाला. लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधात विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले होते. हे प्रकरण हायकोर्टात पोहचले आणि सीबीआय चौकशीची मागणी केली गेली. वाढता गोंधळ पाहून राज्यपाल ए आर किडवई यांनी लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करत अटक करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपद त्यांच्या पत्नी राबडी देवी यांच्याकडे गेले. लालू प्रसाद यादव सध्या प्रकृतीच्या कारणावरून जामिनावर बाहेर आहेत.

बीएस येडियुरप्पा -

बीएस येडियुरप्पा २०११ मध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी संतोष हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील लोकायुक्तांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. येडियुरप्पा यांच्यावरही चुकीच्या पद्धतीने जमीन वाटपाचे प्रकरण आहे. हंसराज भारद्वाज हे त्यावेळी कर्नाटकचे राज्यपाल होते. भारद्वाज यांनी बीएस येडियुरप्पा यांच्यावर खटला चालवण्यास परवानगी दिली होती. हंसराज यांच्या या निर्णयावरून जोरदार टीका झाली. त्यानंतर लोकायुक्त न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. येडियुरप्पा यांना ऑक्टोबर २०११ मध्ये अटक करण्यात आली होती. अटक झाल्यानंतर येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडले. या प्रकरणी ते २३ दिवस तुरुंगात होते.

अरविंद केजरीवाल -

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या तुरुंगात आहेत. २०२२ मध्ये दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी अरविंद केजरीवाल सरकारच्या दारू धोरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला. या प्रकरणी सीबीआयने सुरूवातीला माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची चौकशी केली. याप्रकरणी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मनीष सिसोदिया यांना अटक झाली. सिसोदिया यांच्याविरोधात या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आरोपी बनवले. मार्च २०२४ मध्ये दीर्घ चौकशीनंतर ईडीने अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक केली. या प्रकरणात सिसोदिया सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. तर केजरीवाल अजूनही तुरुंगात आहेत.

मधू कोडा -

२००६ मध्ये काँग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या पाठिंब्याने अपक्ष आमदार मधू कोडा झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री झाले. कोडा यांचे सरकार २ वर्षे सुरळीत चालले. पण याचदरम्यान त्यांच्यावर खाण घोटाळ्याचे आरोप झाले. कोडा यांच्या टीमने कोळसा धान्य वाटपातून सुमारे ४०० कोटी रुपये कमावल्याचा आरोप होता. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते आणि सुरुवातीला या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला. पण हळूहळू झारखंडमध्ये व्हिपचा मुद्दा जोर धरू लागला. राजकीय नुकसान पाहून शिबू सोरेन यांनी कोडा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. तत्कालीन राज्यपाल सिब्ते रिझवी यांनी मधू कोडांविरोधात सीबीआयला चौकशीसाठी पत्र लिहिले होते. सीबीआयने याचा तपास सुरू केला तेव्हा त्यात मनी लाँड्रिंगचे पुरावेही सापडले. २००९ मध्ये सीबीआय आणि ईडी या दोघांनी संयुक्तपणे कोडा प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. या तपासादरम्यान त्यांना अटक करण्यात आली होत. २०१२ पर्यंत मधू कोडा तुरुंगात होते. आता सध्या कोडा यांच्या पत्नी राजकारणात आहेत.

जयललिता -

१९९५ मध्ये जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या. त्याचवेळी त्यांच्यावर तानसी जमीन घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपाने जयललिता बॅकफूटवर आल्या. एकीकडे विरोधक त्यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. तर दुसरीकडे ज्येष्ठ विधिज्ञ सुब्रमण्यम स्वामी त्यांची कायदेशीर बाजू मांडत होते. स्वामी यांनी तामिळनाडूचे तत्कालीन राज्यपाल ए चन्ना रेड्डी यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्यास मंजुरी दिली होती. राज्यपालांनी तातडीने या प्रकरणाच्या चौकशीला मंजुरी दिली. या प्रकरणी जयललिता यांना अटक झाली नाही पण १९९६ मध्ये त्यांचे सरकार पडले. सरकार गेल्यावर त्यांच्याविरोधात बेहिशेबी मालमत्तेचा खटला सुरू झाला. या प्रकरणी जयललिता यांना तुरुंगात जावे लागले होते.

आता सिद्धरमय्या रडारवर -

कर्नाटकातील जमीन वाटप घोटाळा प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. २०२१ मध्ये भाजपच्या कार्यकाळात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांच्या पत्नी मुडाच्या लाभार्थी होत्या. त्यावेळी म्हैसूरमधील प्राइम लोकेशन्समधील ३८,२८४ चौरस फूट जमीन त्यांना ३.१६ एकर जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर संपादनासाठी भरपाई म्हणून देण्यात आली होती. म्हैसूरच्या केसरे गावात त्यांची ३.१६ एकर जमीन त्यांचा भाऊ मल्लिकार्जुन यांनी त्यांना भेट म्हणून दिली होती. भरपाई म्हणून त्यांना दक्षिण म्हैसूरमधील एका प्राइम लोकेशनमधील जमीन देण्यात आली. त्याची किंमत केळझर गावाताली जमिनीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाईच्या न्याय्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सिद्धरमय्या यांनी हे जमीन वाटप भाजप सरकारच्या काळात झाल्याचे सांगत बचाव केला होता. आता सिद्धरमय्या यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे.