• इस्रायल निवडणुकीत परकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप

• अरब मतदारांना पैसे दिल्याच्या आरोपांची मोसादकडून चौकशी

• नेतन्याहू यांच्या पक्षाकडून निवडणुकीतील गैरप्रकारांबाबत आरोप

इस्रायलमध्ये पंतप्रधान कोण होणार याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. इस्रायलमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकांचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या निवडणुकीमध्ये परकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यानंतर आता इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसाद निवडणुकीत झालेल्या कथित परकीय हस्तक्षेपाच्या तपासात शिन बेट सिक्योरिटी सर्व्हिसला मदत करत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसाद ही या आठवड्यातील निवडणुकीत परकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांची चौकशी करणार आहे. न्यूज चॅनल १२ च्या वृत्तानुसार, या चौकशीत अंतर्गत सुरक्षा संस्था शिन बेट देखील सहभागी होणार आहे. मोसाद गुप्तचर संस्था शिन बेटला तपासात मदत करणार आहे. मंगळवारी झालेल्या निवडणुकीत अरब मतदारांना पैसे देऊन जास्तीत जास्त मते मिळवण्याचा प्रयत्न कतार आणि इतर काही देशांनी केल्याचा आरोप आहे.

या निवडणुकीत अरब पक्षांनी एकूण १९ जागा जिंकल्या जी त्यांच्या इतिहासातील सर्वोत्तम कामगिरी मानली जात आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी अरब पक्षांवर निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचा आरोप केला आहे. इस्रायलच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, तपासाची व्याप्ती मर्यादित आहे. निवडणूक आयोगाच्या मतानुसार, या प्रकरणाचा निवडणुकीच्या निकालांवर कोणताही परिणाम होत नाही आणि त्यामुळे निकालांवर कोणतेही सवाल उपस्थित होत नाहीत.

चॅनल १२ च्या एका अहवालाचा हवाला देत टाइम्स ऑफ इस्रायलने या घडामोडीची माहिती दिली आहे. निवडणुकीमध्ये हा परकीय हस्तक्षेप केवळ कतारपुरता मर्यादित नसून त्यात इतर परदेशी राष्ट्रांचाही समावेश असल्याचा अधिकाऱ्यांना संशय असल्याचे सांगितले जात आहे. मतदान केंद्रांवरील मतदानाची टक्केवारी वाढवण्याच्या प्रयत्नात अरब मतदारांना पैसे देण्याच्या आरोपांवर सध्या चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी पूर्ण होऊन त्याचा रिपोर्ट यायला मात्र वेळ लागणार आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या चौकशीबाबत सांगितले की, चौकशीची व्याप्ती मर्यादित असून त्यामुळे निवडणुकीच्या एकूण निकालांवर शंका निर्माण होत नाही. द टाइम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, इस्रायल सुरक्षा संस्था शिन बेटने यावर जोर दिला की मतदान संपेपर्यंत गुप्त माहितीची उपलब्धता फक्त अंतर्गत सुरक्षा कर्मचारी आणि केंद्रीय निवडणूक समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नोआम सोहलबर्ग यांच्यापुरतीच मर्यादित होती. कायद्याचे उल्लंघन केले जाणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असे सुरक्षा संस्थेने सांगितले. इस्रायलमध्ये निवडणुकीदरम्यान परकीय हस्तक्षेपाच्या चौकशीच्या मागणीनंतर राजकीय वातावरण तापले आहे.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचे सुपुत्र याइर नेतन्याहू यांनी इस्रायलच्या अरब नागरिकांना देशाच्या अस्तित्वासाठी सर्वात मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, इराणच्या अणुकार्यक्रमानंतर इस्रायलचे अरब नागरिक हे देशासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहेत. दरम्यान, इस्रायलमध्ये निवडून आलेल्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी सुरुवातीला २८ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. गरज पडल्यास राष्ट्रपती हा कालावधी १४ दिवसांनी वाढवू शकतात. याचाच अर्थ सरकार स्थापनेसाठी एकूण ४२ दिवसांचा कालावधी मिळतो. या काळात नेत्याला पाठिंबा मिळवण्यासाठी इतर पक्षांशी वाटाघाटी कराव्या लागतात. धोरणे आणि मंत्रिपदांच्या बाबतीत पक्षांमध्ये करार होतात.