कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्‍व्‍हायरोन्‍मेंट अँड वॉटर (सीईईडब्ल्यू)ने आज लाँच केलेल्या नवीन व स्वतंत्र संशोधनानुसार भारत एकत्रितपणे ४.१ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स (३६० लाख कोटी रूपये) हरित गुंतवणूक आकर्षित करू शकतो. परिणामत: ४८ दशलक्ष (४.८ कोटी) फुल-टाइम इक्विव्‍हॅलण्‍ट (एफटीई) रोजगार निर्माण होऊ शकतात.
या विश्‍लेषणामधून निदर्शनास येते की, २०४७ मध्ये भारत १.१ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स (९७.७ लाख कोटी रुपये) वार्षिक हरित बाजारपेठ निर्माण करू शकतो. या अद्वितीय राष्‍ट्रीय मूल्यांकनाने ऊर्जा परिवर्तन, परिपत्र अर्थव्यवस्था व जैव-अर्थव्यवस्था आणि निसर्ग-आधारित उपायांमध्ये ३६ हरित मूल्य साखळ्यांना निदर्शनास आणले आहे, ज्या एकत्रितपणे भारताच्या ‘विकसित भारत'च्या दिशेने वाटचालीसाठी महत्वपूर्ण हरित आर्थिक संधी देतात.
हरित अर्थव्यवस्था म्हणजे काय?
हरित अर्थव्यवस्था म्हणजे फक्‍त सौर पॅनेल आणि इलेक्ट्रिक वेईकल्‍सना चालना देणे असा समज आहे. पण, या संशोधनामधून जैव-आधारित सामग्री, कृषी वनीकरण, हरित बांधकाम, पर्यावरण-सुसंगत पर्यटन, परिपत्र उत्पादन, कचऱ्यापासून मूल्य निर्माण करणारे उद्योग आणि निसर्गावर आधारित उपजीविकेमधील व्‍यापक संधींना निदर्शनास आणण्‍यात आले आहे. जे प्रत्येक पुढील दोन दशकांत बिलियन डॉलर्स क्षेत्रांमध्‍ये विकसित होऊ शकतात आणि संसाधन सुरक्षा व स्थिरता प्रबळ करू शकतात.
महाराष्ट्राच्या ऊर्जा संक्रमण आणि पर्यावरणीय परिपत्रता धोरणात्मक पुढाकार प्रयत्‍नांमध्‍ये आता ५०० कोटी रुपयांचे (INR 500 crore) शहरी सांडपाणी पुनर्वापर धोरण, १७३ कोटी रुपयांची (INR 173) पर्यावरणीय पर्यटन गुंतवणूक आणि २०३० पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या ३.३ लाख कोटी रुपयांच्‍या (INR 3.3 lakh crore) गुंतणूकीला सामील करण्‍यात आले आहे. ज्‍यामधून भारतातील सर्वात मोठ्या हरित विकासाची प्रवाहरेखा दिसून येते.
चर्चासत्रामध्‍ये ग्रीन इकॉनॉमी कौन्सिल (जीईसी) देखील लाँच करण्‍यात आले. या ग्रुपचे अध्यक्ष अमिताभ कांत आहेत आणि या चर्चासत्रामध्‍ये भारतातील इतर प्रख्‍यात प्रमुख देखील उपस्थित होते. जसे नितीन कामथ (झेरोधा), दीप कालरा (मेकमायट्रिप), श्रीमती रुची कालरा (ऑक्सिझो फायनान्शियल सर्विसेस, ऑफबिझनेस), श्रुती शिबुलाल (तमारा लीझर एक्सपीरिअन्स), विनीत राय (आविष्कार ग्रुप), इशप्रीत सिंग गांधी (स्ट्राइड व्हेंचर्स), प्रो. अशोक झुनझुनवाला (आयआयटी मद्रास), डॉ. श्रीवर्धिनी के. झा (एनएसआरसीईएल, आयआयएम बेंगळुरू), आणि डॉ. अरुणाभा घोष (सीईओ, सीईईडब्ल्यू आणि दक्षिण आशियाचे प्रतिनिधीत्व करणारे सीओपी३० साठी विशेष दूत). भारताला उदयास येत असलेल्‍या हरित आर्थिक संधी ओळखण्‍यास आणि त्‍या संधींचा फायदा घेण्‍यास मदत करण्‍याचा या चर्चासत्राचा उद्देश होता.
एव्हरस्टोन ग्रुप व एव्हरसोर्स कॅपिटलचे अध्यक्ष आणि भारत सरकारचे माजी केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा म्हणाले, “भारतातील हरित परिवर्तन वास्‍तविकत: सकारात्‍मक आहे, यामुळे लाखो रोजगार निर्माण होऊ शकतात, विकासाला गती मिळू शकते, सार्वजनिक आरोग्‍यामध्ये सुधारणा होऊ शकते आणि देशांतर्गत ऊर्जा स्रोतांचा वापर करत राष्‍ट्रीय सुरक्षा अधिक प्रबळ होऊ शकते. या सीईईडब्ल्यू संशोधनामध्‍ये ओळखण्‍यात आलेल्‍या मूल्य साखळ्यांनी ही ट्रिलियन डॉलर संधी कुठे मिळेल, हे निदर्शनास आणले आहे. जमिन व मिश्रित आर्थिक साधनांचा वापर यांसारख्‍या समस्‍यांचे निराकरण करणारे स्थिर धोरण गुंतवणूकीबाबत जोखीम कमी करण्‍यासाठी आवश्‍यक आहे. सरकारच्‍या दृष्टिकोनासह भारत आवश्‍यक भांडवल एकत्रित करून हरित विकास मॉडेलला चालना देऊ शकतो.''
लाँचप्रसंगी आपले मत व्‍यक्‍त करत पूर्वीचे जी२० शेर्पा, निती आयोगचे पूर्वीचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी आणि जीईसीचे अध्यक्ष अमिताभ कांत म्हणाले, “भारत ३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सहून अधिक अर्थव्यवस्था संपादित करण्‍याच्‍या दिशेने वाटचाल करत असताना आपण पश्चिमेकडील विकासात्‍मक मॉडेल्‍सचे अनुकरण करू शकत नाही. आपल्‍या बहुतांश पायाभूत सुविधा अजूनही निर्माण करण्‍यात आलेल्‍या नाहीत, ज्‍यामुळे आपल्‍याला पर्यावरणीय परिपत्रता, शुद्ध ऊर्जा व जैवअर्थव्‍यवस्‍थेशी संबंधित शहरे, उद्योग आणि पुरवठा साखळ्या डिझाइन करण्‍याची अद्वितीय संधी आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधेने भारताला तंत्रज्ञानदृष्‍ट्या मोठी झेप घेण्‍यास मदत केली, सात वर्षांमध्‍ये भारताला नव्‍या उंचीवर नेले आहे, ज्‍यासाठी कदाचित अनेक दशके लागली असती. हे पाहता आपण आता हरित अर्थव्‍यवस्‍थेचा अवलंब केला पाहिजे. जगातील अनेक भागांमध्‍ये अजूनही वारसा यंत्रणा आहेत, पण पर्यावरणीय परिपत्रता आणि संसाधन-कार्यक्षम मूल्य साखळ्यांवर आधारित विकसित भारत ध्‍येय नवीन विकास व मार्गाला चालना देऊ शकते आणि हरित विकासासाठी जागतिक मापदंड स्‍थापित करू शकते.''
सीईईडब्‍ल्‍यूच्‍या ग्रीन इकॉनॉमी व इम्‍पॅक्‍ट इनोव्‍हेशन्‍सचे संचालक अभिषेक जैन म्हणाले, “हरित अर्थव्यवस्था अवलंबल्‍याने भारतात रोजगार निर्मिती व आर्थिक प्रगती होण्‍यासोबत भविष्‍यासाठी इंधन व संसाधनांचे जतन करण्‍यास मदत देखील होईल, ज्‍यासह आपण खऱ्या अर्थाने आत्‍मनिर्भर होऊ. भारतात आज ८७ टक्‍के कच्‍च्या तेलाची आयात केली जाते, जे इलेक्ट्रिक वेईकल्‍स, सौर ऊर्जा व पुढील पिढीचा जैवइथेनॉल व बायोडिझेलसह शून्‍यावर आणता येऊ शकते. तसेच, आपल्‍या देशामध्‍ये १०० टक्‍के लिथियम, निकेल व कोबाल्‍ट आणि ९३ टक्‍के कॉपर ओर (तांबे) आयात केले जाते, जे पर्यावरणीय परिपत्र अर्थव्‍यवस्‍थेसह शून्‍य होऊ शकते. आपण आयात केल्‍या जाणाऱ्या खतांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहोत, आपल्‍या देशामध्‍ये आवश्‍यक सर्व पोटॅश आयात केले जाते आणि ८८ टक्‍के युरिया प्रत्‍यक्ष किंवा अप्रत्‍यक्षपणे आयातीवर अवलंबून आहे. शेतीसाठी जैविक कृषी-आवक आणि मोठ्या प्रमाणात जैवअर्थव्‍यवस्‍थेसह आपण स्‍वत: आपले अन्‍न व भौतिक गरजांची पूर्तता करू शकतो. भारतासाठी हरित परिवर्तन पर्याय नाही तर अनिवार्य आहे.''
या मूल्य साखळ्यांमध्‍ये ओळखण्‍यात आलेल्‍या अनेक क्षेत्रांचा दर्जा आता विशेष राहिलेला नाही. फ्लोअरिंग व बांधकामासाठी आवश्‍यक साहित्‍यामध्‍ये आधीच डिझाइन केलेल्या बांबूचा वापर होत आहे, जैव-उत्तेजक व बायोपॉलिमर्ससाठी समुद्री शैवाल कच्‍चा माल (फीडस्‍टॉक) ठरत आहे आणि राज्‍य स्‍तरावरील जमिन कृषी वनीकरणासाठी वापरली जात आहे. भारताने या संधींचा मोठ्या प्रमाणात फायदा घेण्‍याची गरज आहे.
सीईईडब्ल्यू विश्‍लेषणानुसार:
ऊर्जा परिवर्तनामुळे १६.६ दशलक्ष एफटीई रोजगार निर्माण होऊ शकतात आणि नवीकरणीय, स्‍टोरेज, वितरित ऊर्जा व शुद्ध गतीशीलता उत्‍पादनामध्‍ये ३.७९ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते. इलेक्ट्रिक गतीशीलता हरित अर्थव्‍यवस्‍थेमध्‍ये एकमेव सर्वात मोठा योगदानकर्ता असेल, जे ऊर्जा परिवर्तनामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगारांमध्‍ये ५७ टक्‍क्‍यांहून अधिक रोजगार देईल.
भारतातील ग्रामीण व अर्ध-शहरी भागांमधील जैव-अर्थव्यवस्था व निसर्ग-आधारित सोल्‍यूशन्‍समुळे २३ दशलक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतात आणि बाजारपेठ मूल्य ४१५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. या श्रेणीमध्‍ये रोजगार निर्माण करणाऱ्या अव्‍वल मूल्य साखळ्या आहेत रसायन-मुक्‍त कृषी व बायो-इनपुट्स (७.२ दशलक्ष एफटीई रोजगार), कृषी वनीकरण व शाश्वत वन व्‍यवस्‍थापन (४.७ दशलक्ष एफटीई रोजगार) आणि पाणथळ जमिन व्‍यवस्‍थापन (३.७ दशलक्ष एफटीई रोजगार).
पर्यावरणीय परिपत्र अर्थव्यवस्थेमुळे १३२ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स वार्षिक आर्थिक आऊटपुट निर्माण होऊ शकते आणि कचरा संकलन, पुनर्वापर, दुरूस्‍ती, नूतनीकरण व साहित्य पुनर्प्राप्तीमध्‍ये ८.४ दशलक्ष एफटीई रोजगार निर्माण होऊ शकतात. यापैकी, ७.६ दशलक्ष एफटीई रोजगार कचरा-संबंधित क्रियाकलापांमधील असतील, जसे कचरा संकलन, कचरा वेगळा करणे, एकत्रीकरण, पुनर्वापर कार्यसंचालन आणि लास्‍ट-माइल रिसोर्स रिकव्‍हरी यामधील पदांचा समावेश असेल. यंत्रणा औपचारिकपणे सुरू झाल्‍यास या क्षेत्रांमध्‍ये वाढीव वेतन व उत्तम कामाच्‍या स्थिती पाहायला मिळू शकतात.
एकत्रित, या संधी भारतातील सर्वात मोठ्या न वापरण्‍यात आलेल्‍या आर्थिक संधींना सादर करतात, ज्‍यांचा मायक्रो, स्‍मॉल अँड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई), सहकारी संस्‍था आणि सामुदायिक उद्योगांशी सखोल संबंध आहे.
यापैकी बहुतांश विशेषत: जैव-अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण निसर्ग-आधारित क्षेत्रांमध्‍ये नवीन हरित रोजगार संधी देतात, तर ऊर्जा-परिवर्तन व चक्रिय-अर्थव्यवस्था मूल्य साखळ्या विद्यमान उद्योगांमधील बदलत्‍या भूमिकांसह नवीन संधी देतात.
सीईईडब्ल्यू संशोधनामधून मोठी आव्‍हाने देखील निदर्शनास येतात: सुरूवातीच्‍या टप्‍प्‍यामध्‍ये असलेल्‍या क्षेत्रांसाठी कमी भांडवल खर्च, कच्‍चा व पुनर्चक्रण साहित्‍यांसाठी पुरवठा साखळ्यांमध्‍ये सुधारणा, आरअँडडी व नाविन्‍यता प्रबळ करणे, तंत्रज्ञानदृष्‍ट्या कुशल कर्मचारीवर्ग घडवणे आणि उदयोन्‍मुख हरित तंत्रज्ञानांसाठी विश्वसनीय उत्पादन मानक स्‍थापित करणे. मंत्रालय, राज्‍य सरकार, उद्योग, आर्थिक व स्‍थानिक संस्‍था यांच्‍यामधील समन्‍वयाने करण्‍यात येणारी कृती मुख्‍य आर्थिक नियोजनामध्‍ये हरित मूल्य साखळ्यांना एकीकृत करण्‍यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
हे विश्‍लेषण निदर्शनास आणते की, भारतातील हरित आर्थिक परिवर्तनासाठी महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. तसेच, हे विश्‍लेषण लिंगानुसार कौशल्‍य, दूरच्‍या कामाच्‍या ठिकाणी जाण्‍यासाठी सुरक्षित प्रवास सुविधा, सुधारित वेतन संरचना आणि महिला-नेतृत्वित हरित उद्योगांसाठी समर्पित आर्थिक साधने यांची शिफारस करते.
भारतातील राज्‍यांनी हरित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्‍यास सुरूवात केली आहे. उदाहरणार्थ, ओडिशा राज्‍याने आपली स्‍वत:ची जीईसी आणि १६ राज्‍य सचिवांची समिती स्‍थापन केली आहे, ज्‍यामुळे आर्थिक नियोजनामध्‍ये हरित मूल्य साखळ्यांना एकीकृत करण्‍यात येईल आणि हरित-केंद्रित वैविध्‍यीकरणाला चालना मिळेल. यामधून निदर्शनास येते की, राज्‍य स्‍तरावरील मिशन-केंद्रित प्रशासन भारतातील हरित अर्थव्यवस्था परिवर्तनाला चालना देऊ शकतात.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.