अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टॅरिफ लावलाय. याचा परिणाम भारतीय बाजारावर दिसून लागला असून याचा सर्वाधिक फटका टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीला बसलाय. अशात भारताने अमेरिकेच्या टॅरिफला उत्तर देण्यासाठी स्पेशल ४० चा प्लॅन आणलाय. लवकरच त्यावर काम सुरू करणार आहे. भारताच्या प्लॅनने टॅरिफची हवा गूल होणार आहे.

काय आहे भारताचा 'स्पेशल ४०' प्लॅन

भारताच्या वस्रोद्योगावर ५० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आल्यानंतर भारत सरकार टेक्स्टाइल एक्सपोर्टला प्रोत्साहन देण्यासाठी ४० देशांशी संपर्क करून विशेष उपक्रम राबवणार आहे. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, नेदरलँड, पोलँड, कनाडा, मेस्किको, रशिया, बेल्जियन, तुर्की, संयुक्त अरब, अमीरात, आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा या समावेश करण्यात आलाय.

या ४० देशाच्या बाजारात गुणवत्ता युक्त, टिकाऊ, नवीन वस्त्र उत्पादनांची पूर्तता करेल. यात भारतीय मशीन आणि निर्यात प्रोत्साहन परिषदेची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. दरम्यान जरी भारत आधीच २२० हून अधिक देशांमध्ये कापड निर्यात करतोय. तरी हे ४० देश एकत्रितपणे सुमारे ५९० अब्ज डॉलर्सचे ग्लोबल टेक्स्टाइल आणि कपडे आयात करतात. या आयातीत भारताचा वाटा सध्या फक्त पाच ते सहा टक्के आहे.

कापड उद्योगाचे किती नुकसान होऊ शकते?

अधिकाऱ्याने सांगितले की, या परिस्थितीत, या देशांशी विशेष संपर्क साधण्याचा हा उपक्रम बाजारपेठ विविधीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर लादलेले अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क २७ ऑगस्टपासून लागू झाले आहे. त्याचा परिणाम कापड, रत्ने आणि दागिने, चामडे, मासे, रसायने आणि यंत्रसामग्री यासारख्या क्षेत्रांच्या निर्यातीवर होणार आहे. केवळ कापड क्षेत्रामुळे अमेरिकेला होणारा निर्यात तोटा १०.३ अब्ज डॉलर्सचा असू शकतो.

भारताची स्पर्धा कमी होऊ शकते

परिधान निर्यात प्रोत्साहन परिषदेचे (AEPC) सरचिटणीस मिथिलेश्वर ठाकूर म्हणाले की, उद्योगाने २५ टक्के शुल्क दर आधीच स्वीकारला आहे. परंतु आता अतिरिक्त २५ टक्के शुल्कामुळे, बांगलादेश, व्हिएतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया आणि इंडोनेशिया सारख्या देशांच्या तुलनेत भारताची स्पर्धात्मकता ३०-३१ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

यामुळे भारतीय कापड उद्योग अमेरिकेच्या बाजारपेठेतून जवळजवळ बाहेर पडलाय. त्यांनी सरकारकडून तात्काळ आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली जेणेकरून उद्योग संकटातून बाहेर पडू शकेल. कापड उद्योग आता ब्रिटन आणि EFTA देशांसोबत व्यापार करारांद्वारे तोटा भरून काढण्याचा पर्याय शोधत आहे, त्या अधिकाऱ्याने सांगितलंय.

सरकारच्या योजनेअंतर्गत ईपीसी निर्यात बाजारपेठांचा अंदाज घेतील. जास्त मागणी असलेल्या उत्पादनांची माहिती करून घेतली जाईल. याशिवाय सुरत, तिरुपूर, भदोही सारख्या कापड उत्पादन क्लस्टरना आंतरराष्ट्रीय संधींशी जोडले जाणार आहे. यासह ब्रँड इंडिया कॅपेनच्या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात आणि व्यापार मेळ्यात पाठवण्यात येतील.