भारत सरकारने पाकिस्तानमध्ये एक्टिव्ह असलेल्या 23 जणांविरोधात मोठी कारवाई केलीये. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर कृत्यं प्रतिबंधक कायदा (UAPA) अंतर्गत या सर्वांना अधिकृतपणे दहशतवादी घोषित केलं आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हे सर्वजण जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लष्कर-ए-तैयबा (LeT) तसंच इतर दहशतवादी संघटनांशी संबंधित आहेत.

कोणते आरोप आहेत?

गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या 23 जणांवर जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांसाठी तरुणांची भरती करणं, सीमेतून घुसखोरी घडवून आणणं, दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देणं, ड्रोनच्या मदतीने शस्त्रं आणि स्फोटकं पोहोचवणं तसंच विविध दहशतवादी हल्ल्यांचे कट रचणं असे गंभीर आरोप आहेत. या यादीतील तिघे जण हे लष्कर-ए-तैयबाचा संस्थापक हाफिज सईद याचे अत्यंत जवळचे सहकारी असल्याचं गृह मंत्रालयाने म्हटलंय.

2016 आणि 2018 मधील हल्ल्यांशीही संबंध

सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, या यादीतील तीन जणांचा 2016 मध्ये नगरोटा इथल्या लष्कराच्या छावणीवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात सहभाग असल्याचा आरोप आहे. तसंच आणखी दोन जणांचा 2018 मध्ये सुंजवान मिलिटरी स्टेशनवर झालेल्या हल्ल्याशी संबंध असल्याचंही नमूद करण्यात आलंय.

गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत काय म्हटलंय?

गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत अब्दुल रऊफ, हाफिज खालिद वलीद आणि राणा इफ्तिखार यांची ओळख हाफिज सईदचे जवळचे सहकारी म्हणून करण्यात आलीये.

अधिसूचनेनुसार, 54 वर्षीय राणा इफ्तिखार हा विविध जिहादी संघटनांमध्ये समन्वय साधण्याचं काम करतो. तरुणांना दहशतवादी कारवायांसाठी प्रवृत्त करणं आणि हाफिज सईदचा विश्वासू सहकारी म्हणून काम करणं, अशी त्याची भूमिका असल्याचं सरकारने म्हटलंय.

तसंच 52 वर्षीय अब्दुल रऊफ हा लष्कर-ए-तैयबा आणि जमात-उद-दावा या संघटनांशी संबंधित असून, दहशतवादी कारवायांचे नियोजन, समन्वय आणि त्यासाठी निधी गोळा करण्याचं काम करतो. तो हाफिज सईदच्या थेट मार्गदर्शनाखाली काम करणाऱ्या प्रमुख दहशतवाद्यांपैकी एक असल्याचा दावा अधिसूचनेत करण्यात आलाय.

याशिवाय 51 वर्षीय हाफिज खालिद वलीद हा हाफिज सईदच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळत असल्याचे आणि अनेक दहशतवादी हल्ल्यांचा मुख्य सूत्रधार असल्याचंही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलंय.

NIA ला मिळाले अधिकार

या व्यक्तींची अधिकृत दहशतवादी यादीत नोंद झाल्यानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) ला त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. त्यांचा निधी गोठवणं, शस्त्रास्त्रांची खरेदी-विक्री रोखणं आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करणं अशा कारवाया आता अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहेत.

2019 मध्ये केंद्र सरकारने दहशतवादविरोधी कायद्यात महत्त्वाचा बदल केला होता. त्या बदलानंतर केवळ दहशतवादी संघटनाच नव्हे तर स्वतंत्र व्यक्तीलाही दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याची तरतूद करण्यात आली. यापूर्वी फक्त संघटनांनाच दहशतवादी घोषित करता येत होते.

दहशतवाद्यांची संख्या आता 80 वर

शनिवारी पाकिस्तानमध्ये वास्तव्यास असलेल्या या 23 जणांची भर अधिकृत यादीत घालण्यात आली. यामध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांवर झालेल्या अनेक हल्ल्यांशी संबंधित आरोपींचाही समावेश आहे. या नव्या कारवाईनंतर भारत सरकारच्या दहशतवादी यादीतील एकूण व्यक्तींची संख्या 80 झालीये.

जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित या दहशतवाद्यांचा समावेश

केंद्र सरकारने जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक उर्फ डॉक्टर, मुफ्ती मुहम्मद असगर खान उर्फ अबू साद, हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ कारी जर्रार, अब्दुल्ला जिहादी, गुलाम फरीद, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की आणि वसीम नूर जट यांना दहशतवादी यादीत समाविष्ट केले आहे.