शिवसेनेवरील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? निवडणूक आयोगाला चूक भोवणार?

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण' हे चिन्ह एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर गेल्या 6 दिवसांपासून सुनावणी सुरु आहे.....या बहुचर्चित प्रकरणात सुनावणीच्या ठाकरेसेनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि भूमिकेवर गंभीर आक्षेप घेत कसा युक्तिवाद केलाय...पाहूयात..

5 ऑगस्ट 2026

सादिक अली केसचा संदर्भ देत विधीमंडळ पक्षात फूट म्हणजे राजकीय पक्षात फूट नसल्याचा सिब्बलांचा युक्तिवाद

शिंदेंच्या नेतृत्वात 31 आमदारांची भाजपसोबत हातमिळवणी बेकायदा असल्याचा दावा

शिंदेंनी पक्षविरोधी कारवाई केल्यानं त्यांना गटनेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांना नियुक्त केल्याचा युक्तिवाद

6 ऑगस्ट 2026

2018 च्या घटनेनुसार पद उपभोगले मात्र तीच घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचा दावा करणं चुकीचं असल्याचा सिब्बलांचा युक्तिवाद

अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय देणं चुकीचं

शिवसेनेच्या घटनेनुसार पक्षप्रमुखांचे आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सर्वोच्च असल्याचं स्पष्ट केलं

10 ऑगस्ट 2026

निवडणूक आयोगाने प्राथमिक संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष करून केवळ लोकप्रतिनिधींच्या संख्येवर निर्णय दिल्याचा आरोप

बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना त्यांना कायदेशीर संरक्षण कसे मिळू शकते? असा सिब्बल यांचा सवाल

12 ऑगस्ट 2026

निवडणूक आयोगानं आधी आमच्या विरोधात निर्णय देण्याचा निष्कर्ष काढला आणि त्यानंतर तर्कांची फेरफार केली, सिब्बलांचा आरोप

सत्तेत जाऊन मुख्यमंत्रिपद मिळवून जमा केलेल्या पाठिंब्याला मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानता येणार नाही

निवडून आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात नसतानाही त्यांनी 2018 ची घटना लोकशाहीविरोधी ठरवल्याचा युक्तिवाद

परिच्छेद 15 आणि कलम 29 अ (5 आणि 9) चं निवडणूक आयोगाने उल्लंघन केल्याचा आरोप

13 ऑगस्ट 2026

ED, CBI सारख्या यंत्रणांचा वापर करून शिवसेनेत फूट पडल्याचा दावा

विधीमंडळ पक्ष विकत घेऊन मूळ राजकीय पक्ष पळवण्याची परवानगी दिली तर लोकशाही सुरक्षित राहणार नाही

निवडणूक आयोगाला जास्तीत जास्त पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार

मूळ पक्षाची घटना बेकायदा ठरवून दुसऱ्या गटाला पक्ष देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही

माजी सरन्याधीशांच्या अध्यक्षखालील ५ सदस्यीय घटनापीठाचा निर्णय चुकीचा, त्यामुळं हे प्रकरण ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे द्यावं, सिब्बल यांची मागणी

दरम्यान सुनावणी संपल्यानंतर ठाकरेसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सुप्रीम कोर्टात विजय निश्चित असल्याचा दावा केलाय. शिंदेनेसेनेनंही राऊतांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलयं...

तारीख पे तारीख पडल्यानंतर अखेर ऑगस्ट 2026 मध्ये शिवसेना पक्ष चिन्हावर मॅरेथॉन सुनावणी सुरु झालीय. यात कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचे चांगलेच वाभाडे काढले आहेत. अजून शिंदेसेनेचा युक्तिवाद बाकी आहे. त्यामुळे शिंदेसेनेचे वकील काय बाजू मांडतात याबाबत तर उत्सुकता आहेत. मात्र साऱ्या देशाचं लक्ष लागलंय ते निदान या सुनावणीनंतर तर सुप्रीम कोर्ट अंतिम निकाल देणार का याकडे..