मुलं जस जसे मोठं होत जात, तस तसे पालक त्यांना शाळेत जाण्याची शिकण्याची स्वप्ने दाखवतात. मात्र दुसरीकडे भारतात चित्र बदलत आहे. भारतातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेसमोर विद्यार्थ्यांची गळती आणि शाळांची घटती संख्या ही दोन गंभीर आव्हाने उभी आहेत. निती आयोगाच्या शालेय शिक्षण अहवालानुसार, प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक दहा विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे चार विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचत नाहीत. याशिवाय, २०१७-१८ ते २०२२-२३ या कालावधीत देशातील ९२ हजार शाळा बंद झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, एक लाखांहून अधिक शाळा केवळ एका शिक्षकावर चालतात, तर जवळपास आठ हजार शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नसल्याची नोंद आहे.

देशात सध्या १४.७१ लाख शाळांमध्ये सुमारे २४.६९ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक स्तरावरील प्रवेश प्रमाण ९०.९ टक्के असले, तरी उच्च माध्यमिक स्तरावर ते ५८.४ टक्क्यांवर घसरते. यावरून माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना शिक्षणात टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान असल्याचे स्पष्ट होते.

अहवालानुसार, माध्यमिक शिक्षणाचा खर्च प्राथमिक शिक्षणाच्या तुलनेत तीन ते पाच पट अधिक आहे. तसेच शुल्क, परीक्षा खर्च आणि प्रवासाचा अतिरिक्त आर्थिक भार पालकांवर पडतो. शाळेबाहेर असलेल्या अनेक किशोरवयीन मुलांपैकी काही रोजगारात आहेत, तर काहींवर घरगुती जबाबदाऱ्या आहेत.

महाराष्ट्रात हे चित्र काही प्रमाणात वेगळे आहे. राज्यात आठवी ते दहावी दरम्यान विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ९८.४ टक्के आहे. मात्र शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर ३७:१ असल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षकांची संख्या वाढवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. शाळांची संख्या कमी होण्यामागे कमी पटसंख्येच्या शाळांचे विलीनीकरण, पुनर्गठन आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत शाळा उभारण्याचे धोरण कारणीभूत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.