• चौथ्या मुलासाठी प्रसूती रजा मागणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

• अलाहाबाद हायकोर्टाचा चौथ्या मुलासाठी प्रसूती रजेबाबत निर्णय

• प्रसूती रजा नाकारल्यानंतर महिला कर्मचाऱ्याची हायकोर्टात धाव

अलाहाबाद हायकोर्टाने एका सरकारी कर्मचाऱ्याने प्रसूती रजेसाठी केलेली याचिका फेटाळून लावली. ही महिला तिच्या चौथ्या मुलासाठी प्रसूती रजा मागत होती. या महिला कर्मचाऱ्याच्या वकिलाने कोर्टात असा दावा केला की, तिने याआधी एकही प्रसुती रजा घेतली नव्हती. त्यामुळे तिला चौथ्या मुलासाठी प्रसुती रजा दिली जावी. पण नियमांनुसार तिला चौथ्या मुलासाठी रजा मिळू शकत नाही, असे सांगून हायकोर्टाने या महिला कर्मचाऱ्याची ही याचिका फेटाळली.

सरकारी कर्मचारी असलेल्या शशी कुमारी यांनी हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी चौथ्या मुलासाठी प्रसूती रजेसाठी विनंती केली होती. पण त्यांची विनंती गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी १९ जून रोजी नाकारली. या विरोधात त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यांनी हायकोर्टाला विनंती केली आहे की, संबंधित अधिकाऱ्याला त्यांना सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मंजूर करण्याचे निर्देश द्यावेत.

शशी कुमारी यांच्या वकिलांनी कोर्टात असा युक्तिवाद केला की, त्यांनी आपल्या पहिल्या तीन मुलांसाठी प्रसुती रजा घेतली नव्हती. त्यामुळे त्यांना यावेळी प्रसूती रजा मंजूर करावी. त्यांनी गट शिक्षण अधिकाऱ्याच्या आदेशाला मनमानी असल्याचे म्हटले आहे. पण राज्य सरकारच्या वकिलांनी कोर्टाच्या हे निदर्शनास आणून दिले की, शशी कुमारी यांनी यापूर्वी प्रसूती रजा घेतली होती.

शशी कुमारी यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्तीने तिच्या इतर तीन मुलांच्या जन्मासाठी कोणतीही रजा घेतली नव्हती आणि तिचे चौथे बाळ हे पहिले बाळ असल्यामुळे ती प्रसूती रजेसाठी पात्र होती. पण राज्य सरकारच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्तीने आधीच प्रसूती रजा घेतली होती. कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर शशी कुमारी यांची याचिका फेटाळून लावली.

दरम्यान, महिला कर्मचाऱ्याला १८० दिवसांची म्हणजेच जवळपास ६ महिन्यांची प्रसूती रजा मिळते. ही सुविधा साधारणपणे अशा महिला कर्मचाऱ्यांसाठी आहे ज्यांना दोनपेक्षा कमी हयात मुले आहेत. याचाच अर्थ असा की, दोन किंवा अधिक हयात मुलांनंतरच्या पुढील प्रसूतीसाठी प्रसूती रजेचे सामान्य नियम लागू होत नाहीत. प्रसूती रजेदरम्यान, कर्मचाऱ्याला तिच्या पगाराएवढा रजा पगार मिळतो. गर्भपात झाल्यास, मुलांची संख्या विचारात न घेता संपूर्ण सेवा कालावधीसाठी ४५ दिवसांपर्यंतच्या प्रसूती रजेची तरतूद आहे.